राहुरीत आजी-माजी आमदारांमध्ये रंगला कलगीतुरा

राहुरी ः राहुरी तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रशासकीय इमारतीचा महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला, पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खा.डॉ. सुजय विखे पाटील व आमच्या प्रयत्नाने झाला हे विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे अपयश असून ते झाकण्यासाठी आता प्रशासकीय कार्यालय शहराच्या बाहेर जाऊ नये अशी स्टंटबाजी विद्यमान आ.तनपुरे करत असल्याची टीका जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन, माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी केली आहे.
राहुरी तालुक्यातील प्रशासकीय कार्यालय शहराच्या बाहेर नेण्यास होणार आमदार तनपुरे यांनी विरोध केला आहे. याबाबत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी म्हटले आहे की, नगरपालिकेची अनेक वर्षांची सत्ता माजी राज्यमंत्री व आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या ताब्यात आहे. सन 2017 मध्ये आपण आमदार असताना प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचा प्रश्‍न भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लावला होता. मात्र राहुरी नगरपालिकेची सत्ता असताना कामी सहकार्य न मिळाल्याने त्यावेळी देखील सदर प्रश्‍न रेंगाळला होता. सन 2019 मध्ये विद्यमान लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचा प्रश्‍न मार्गी लावणे अपेक्षित होते परंतु त्यांच्याकडून सदरचा प्रश्‍न सुटला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या माध्यमातून सध्याच्या सरकारने प्रशासकीय कार्यालय इमारतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून सदरचा प्रश्‍न मार्गी लावला या कामी जिल्ह्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खा. डॉ सुजय विखे पाटील व आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रशासकीय कार्यालय इमारत योग्य ठिकाणी व्हावी याबाबत राहुरी तालुक्यातील नागरिकांचे मत काय आहे हे विद्यमान लोकप्रतिनिधी समजून घेत नाहीत. फक्त प्रशासकीय कार्यालय इमारत कामाचे श्रेय विखे व कर्डिले यांना मिळणार याचे तनपुरे यांना दुःख होत असल्याने व सदर कामात आलेले अपयश झाकण्यासाठी या कामाला त्यांनी विरोध सुरू केला आहे. राहुरी येथे प्रशासकीय कार्यालय इमारत झाल्यास त्या ठिकाणी शहरासह ग्रामीण भागातून तालुक्यात येणार्‍या नागरिकांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा मिळत नाहीत त्यामुळे नवीन प्रशस्त जागेत सदरचे कार्यालय व्हावे अशी बहुसंख्य नागरिकांची मागणी व अपेक्षा आहे. परंतु केवळ राजकीय फायदा होईल या भावनेने विरोध सुरू आहे. राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आंदोलनाची नौटंकी करून स्टंटबाजी करण्याचा प्रकार थांबवला पाहिजे. राहुरी नगरपालिकेची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच ब्राह्मणी व इतर पाच गावांची पाणीपुरवठा योजना या आमच्या काळातच मंजूर झालेल्या असून सत्ता बदल झाल्यानंतर या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी स्थगिती देऊन पुन्हा उद्घाटन करून घेण्याचा अट्टाहास देखील तनपुरे यांनी केलेला आहे परंतु राहुरी तालुक्यातील जनता सुज्ञ असून त्यांना कोणी काम केले याची परिपूर्ण माहिती असल्याचेही माजी मंत्री कर्डिले यांनी म्हटले आहे.