जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 33 प्रश्‍न निश्‍चित; पहिला टप्पा 1 एप्रिलपासून; डिजिटल पद्धतीने माहिती संकलन

नवी दिल्ली : देशातील आगामी जनगणना प्रक्रियेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार असून, केंद्र सरकारने या टप्प्यासाठी 33 प्रश्‍न निश्‍चित केले आहेत. ‘घर सूचीकरण आणि गृहगणना’ या स्वरूपातील या टप्प्यात देशातील घरे, कुटुंबांची रचना आणि मूलभूत सुविधांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामुळे शासनाला विकास योजनांची आखणी अधिक अचूकपणे करता येणार आहे.
या वेळी जनगणनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. स्थिर नातेसंबंधात दीर्घकाळ राहणार्‍या लिव्ह-इन जोडप्यांना विवाहित दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. संबंधित जोडप्यांनी आपले नाते दीर्घकालीन असल्याचे नमूद केल्यास ही तरतूद लागू होणार आहे. जनतेच्या सोयीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या पोर्टलवर मार्गदर्शनासाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्‍नही दिले आहेत. घरगणना सुरू होण्यापूर्वी काही दिवस नागरिकांना स्वमाहिती नोंदविण्याची संधी दिली जाणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नियोजनानुसार हा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पूर्ण केला जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आपल्या स्तरावर निश्‍चित कालावधीत हे काम पूर्ण करणार आहेत. कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकललेली जनगणना प्रक्रिया आता टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करून अंतिम अहवाल 2027 मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे. सुमारे 30 लाख कर्मचारी मोबाईल अनुप्रयोगाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करतील. यामुळे कागदविरहित प्रक्रिया राबवली जाणार असून, माहिती तत्काळ केंद्रिय यंत्रणेकडे पोहोचेल. विविध प्रणालींच्या समन्वयातून माहितीचे संकलन अधिक वेगाने आणि अचूकपणे होणार आहे. यावेळी सामाजिक घटकांशी संबंधित माहितीही डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाणार असून, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातीआधारित माहिती नोंदवली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, जनगणना 2026 चा पहिला टप्पा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक पारदर्शक, जलद आणि परिणामकारक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

डिजिटल नकाशा आणि ‘डिजी डॉट’ संकल्पना
जनगणनेदरम्यान प्रत्येक घराचे भौगोलिक स्थान नोंदवून डिजिटल नकाशावर ‘डिजी डॉट’ तयार करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्य अधिक वेगाने पोहोचवणे, मतदारसंघांचे योग्य परिसीमन करणे, शहरी नियोजन सुधारणा, स्थलांतर आणि शहरीकरणाचा अचूक अभ्यास तसेच मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे या बाबींना मोठी मदत होणार आहे.