मुंबई: राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची धक्कादा

मुंबई: राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची धक्कादायक माहिती विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ हजारो अपात्र व्यक्तींनी घेतला असून, यामध्ये चक्क सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे उघड झाले आहे.
१२ हजार ४१५ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाटला निधी
विधानसभेत दिलेल्या लेखी माहितीनुसार, राज्यातील १२ हजार ४१५ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे. नियमानुसार शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र असतानाही त्यांना लाभ मिळाल्याने आता शासनाच्या पडताळणी प्रक्रियेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा काही पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे तपासात निदर्शनास आले आहे.
१६५ कोटींची होणार वसुली; कडक कारवाईचे आदेश
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेली एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये इतकी आहे. ही प्रचंड रक्कम परत मिळवण्यासाठी प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली असून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना वसुलीबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या राज्यभरात लाभार्थ्यांची नव्याने छाननी केली जात असून, नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, लाभार्थ्यांची ओळख आणि पात्रता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांचे आर्थिक साहाय्य तात्काळ थांबविण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ केवळ आणि केवळ पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा यासाठी शासनाने ही तपासणी मोहीम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

COMMENTS