शंभर कोटींचे आरोपपत्रात केवळ 1.71 कोटी झालेत

नागपूर : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळून लावलीय. त्यामुळे देशमुखांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. या घडामोडीनंतर देशमुखांवरील 100 कोटींच्या कथित वसुलीचे आरोप प्रत्यक्ष आरोपपत्रात 1.71 कोटींपर्यंत खाली आल्याचा दावा अनिल देशमुखांच्या कार्यालयाने केला.

याप्रकरणी देशमुखांकडून तपास यंत्रणांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींचे आरोप झाल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने 130 पेक्षा जास्त धाडी आणि 250 पेक्षा जास्त जणांची चौकशी केली. यानंतर परमवीर सिंह यांच्या पत्रातील शंभर कोटींचे आरोपाचे चौकशीत 4.70 कोटींचे झाले. त्यानंतर ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तीच रक्कम 1.71 कोटींवर आल्याचा दावा अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातून प्राप्त प्रसिद्धी पत्रकातून करण्यात आला आहे. तसेच याच प्रकरणात स्वतंत्र साक्षीदार एसीपी संजय पाटील यांनी न्यायधीशासमोर या प्रकरणात नंबर एक म्हणून परमवीर सिंह असल्याचे कबूल केला, असा दावाही प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, मुंबई हायकोर्टाकडून अनिल देशमुखांना सीबीआय गुन्ह्यात जामीन मिळाला आहे.  दोन्ही गुन्ह्यात पुरव्याअभावी तिसर्‍यांदा देशमुखांना न्यायालयाचा दिलासा मिळाला. सीबीआय गुन्ह्यातील जामीन आदेशातील निरीक्षणे ईडी गुन्ह्यातील जामीन आदेशाशी पूर्णतः सुसंगत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, ईडीच्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत, हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे मान्य केले. अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप हे सचिन वाझे यांचे निलंबन आणि परमवीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून डीजी- होमगार्ड या खालच्या पदावर बदली केल्याने सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ईडी आणि सीबीआय गुन्ह्यातील जामीन आदेशात असे नमूद केले आहे की, या प्रकरणात कोणतेही ठोस असे पुरावे नाहीत. परमवीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. सचिन वाझे हा विश्‍वासार्ह साक्षीदार नाही. तो अनेक गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. ईडी आणि सीबीआय जामीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे संपूर्ण प्रकरण सचिन वाझेच्या आरोपावर आधारित आहे. चांदीवाल आयोगासमोर दीलेल्या जबाबामध्ये परमवीर सिंग यांनी सर्व माहीती ऐकीव स्वरुपाची असल्याचे सांगीतले व सचिन वाझे यांनी दिलेल्या जबाबात त्यांनी कोणत्याही बार मालकाकडून कुठलीही वसुली केलेली नाही असल्याचे सांगीतले आहे, असेही देशमुखांच्या कार्यालयातून जारी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले.