राज्यमंत्री तनपुरेंसह मनपा आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस ; मनपा अभियंत्याला पाठीशी घालणे भोवणार?, 16 जुलैला सुनावणी

अहमदनगर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह मनपाचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांना नगर महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अभियंते कल्याण बल्लाळ यांना पाठीशी घालणे भोवण्याची चिन्हे आहेत. या अभियंत्यावरील कारवाईला नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून तनपुरेंनी दिलेल्या स्थगितीला येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्यमंत्री तनपुरेंसह प्रधान सचिव, मनपा आयुक्त व अभियंते बल्लाळ यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले असून, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 जुलैला होणार आहे. 

नगरच्या महापालिकेतील उप अभियंता कल्याण बल्लाळ यांना पदावनत करण्याबाबतच्या कारवाईस नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिलेल्या स्थगिती विरोधात खंडपीठात शेख यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी नुकतीच 16 जून 2021 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर झाली. त्या सुनावणीत याचिकाकर्ते शेख यांच्यावतीने अ‍ॅड. आविष्कार शेळके यांनी बाजू मांडली व त्यांना अ‍ॅड. अर्जुन लूक यांनी सहाय्य केले तर सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. व्ही.एन.पाटील-जाधव यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मनपा आयुक्त व बल्लाळ यांच्यासह नगरविकास मंत्री तनपुरे व राज्याच्या प्रधान सचिवांना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 16 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

या याचिकेबाबत माहिती देताना शेख यांनी सांगितले की, कल्याण बल्लाळ हे 1995 साली तत्कालिन नगरपरिषदेमध्ये सबओव्हरसीयर या पदावर रुजू झाले. सन 2000 मध्ये कनिष्ठ अभियंता ज्युनिअर इंजिनिअर हे भटक्या जमातीसाठी एन.टी.पद सरळ सेवेने भरती करण्यासाठी राखीव असताना त्या पदावर कल्याण बल्लाळ यांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देण्यात आली. वास्तविक बल्लाळ अनुसूचित जमाती एसटी प्रवर्गाचे असतानाही त्यांना ही पदोन्नती बेकायदेशीरपणे देण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात मनपाने बल्लाळ यांना उपअभियंता पदावर पदोन्नतीदेखील दिली. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सन 2011 पासून पाठपुरावा करीत नियमबाह्यपणे पदोन्नती झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सन 2020 मध्ये शासनाने त्याची दखल घेऊन बल्लाळ यांच्या पदोन्नतीबाबत नियुक्त प्राधिकारी या नात्याने मनपा आयुक्त यांनी एक महिन्यात निर्णय घ्यावा व त्याप्रमाणे बल्लाळ यांना पदोन्नती देण्यात झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार असणार्‍या संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करुन त्यांच्याविरोधात नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी काढले. त्याप्रमाणे तत्कालिन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी कार्यवाही न करता वेळकाढूपणा केला. त्याबाबत शेख यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार करुन ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावरुन शासनाने ता. 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी मनपा आयुक्त यांना बल्लाळ यांची शाखा अभियंता या पदाच्या पदोन्नती साखळीतील सबओव्हरसीयर या पदाच्या समकक्ष पदावर पदावनत करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते, असे शेख यांनी सांगितले.

मंत्र्यांची केली दिशाभूल?

शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आयुक्त यांनी कार्यवाही न करता बल्लाळ यांना मोकळीक दिली. मात्र, या पदावनत करण्याच्या कार्यवाहीस रद्द करण्याबाबत बल्लाळ यांनी नगरविकास राज्यमंत्री तनपुरे यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांना चुकीची माहिती देत पदावनतबाबतच्या कार्यवाहीस स्थगिती मिळविली. त्यामुळे बल्लाळ यांनी मिळविलेल्या स्थगिती विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे, असे शेख यांनी सांगितले.