आमच्याकडे एकापेक्षा एक सरस जाधव ; मंत्री थोरातांचा भास्कर जाधवांना टोला

अहमदनगर/प्रतिनिधी-भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याच्या आदेशाने देशभरात चर्चेत असलेले विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष व शिवसेनेचे नेते भास्करराव जाधव यांनी नियमितपणे विधानसभा अध्यक्षपदी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्याला विरोध केला आहे. हे पद काँग्रेसचेच आहे व काँग्रेसकडेच राहील व आमच्याकडे अनेक जाधव असून, ते एकापेक्षा एकर सरस आहेत, असा टोला सेनेच्या भास्कर जाधवांना त्यांनी लगावला. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया चार दिवसांची असल्याने दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात ती शक्य नव्हती. काही तांत्रिक अडचणी होत्या, असेही थोरातांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तालिका अध्यक्ष असलेल्या भास्कर जाधवांनी गोंधळ घालणार्‍या व शिवीगाळ करणार्‍या भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केले आहे व आता त्यांनी अध्यक्षपद नियमितपणे आपल्यालाच द्यावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना थोरात म्हणाले, जाधवांची काय इच्छा आहे, यावर बोलण्यापेक्षा हे पद काँग्रेसचे आहे. तीन पक्षांच्या आघाडीत हा विषय झाला आहे आणि आमच्याकडेही अनेक जाधव आहेत व ते एकापेक्षा एक सरस आहेत, असे स्पष्ट करून थोरात म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया चार दिवसांची असते. मंत्रिमंडळ निर्णय, राज्यपालांना पत्र, त्यांच्याकडून निवडीची तारीख, उमेदवारी अर्ज, माघार व मतदान अशी प्रक्रिया असते. तसेच विधानसभा सदस्यांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली होती व तिची मुदत 72 तासांची असते. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात या निवडीचा विषय केला असता तर पुन्हा सर्व सदस्यांची तपासणी करावी लागली असते. या तांत्रिक अडचणीमुळे ही निवड झाली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. माझ्याकडे महसूल मंत्रीपद, प्रदेशाध्यक्षपद, गटनेतेपद व अन्य अनेक जबाबदार्‍या होत्या. त्यामुळे त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष असलेल्या नाना पटोले यांना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद दिले गेले. पण त्यामुळे पक्षाची काहीही अडचण झालेली नाही. आमच्याकडेही काही जाधव आहेत व तेही चांगले आहेत, अशी टिपणीही थोरातांनी केली.

राजकीय प्रश्‍नांना थोरातांची सावध उत्तरे
-केंद्र सरकारने नवे सहकार मंत्रालय केले असले तरी ते करण्यामागचा हेतू कळलेला नाही. याआधीच सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध, संचालक व एमडी नेमण्याचे रिझर्व्ह बँकेला अधिकार, असे निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यामुळेच नव्या सहकार मंत्रालयाचा हेतू समजलेला नाही.
-समान नागरी कायदा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्या निकालाचा अभ्यास करावा लागेल. पण तळागाळातील वंचितांच्या विकासासाठी आरक्षण ही मूलभूत बाब आपण स्वीकारलेली आहे. त्याच्यावर परिणाम झाला तर ते चुकीचे होईल. त्यामुळे त्या निकालाचा अभ्यास करून यावर भाष्य करू.
-शिर्डी संस्थानच्या विश्‍वस्त मंडळ नियुक्तीबाबतच्या नियमात काही किरकोळ बदल केले आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तीला त्यामुळे संधी मिळणार आहे. होणारा अध्यक्षही सर्वसामान्यांतूनच पुढे आलेला असणार आहे.
-काँग्रेस नगरच्या महापालिका सत्तेत आहे की नाही, हे मला पाहावे लागेल.
-समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश शेळके आत्महत्या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.