पॉश कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अनिवार्य

मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळास आळा घालण्यासाठी पॉश कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आणि तिची नोंद केंद्र शासनाच्या शी-बॉक्स पोर्टलवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखावर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असून, पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड अथवा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदिश मिनियार यांनी दिली आहे.
नाशिक येथील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या गंभीर घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील काही खाजगी आस्थापनांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून, आस्थापनांनी तातडीने समित्या स्थापन कराव्यात अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी तातडीने करण्यात यावी, असे पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॉश अ‍ॅक्ट कायद्याअंतर्गत प्रत्येक समितीमध्ये वरिष्ठ महिला अध्यक्ष, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्थेतील एक सदस्य असणे आवश्यक असून समितीतील किमान 50 टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार आहे का, तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि विविध विभागांच्या नोडल अधिकार्‍यांच्या देण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग, गुप्त चित्रण आणि स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणार्‍या कृत्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, याचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी पॉश क्ट ची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.