पेगॅसस प्रकरणात केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे शपथपत्र दाखल करण्यास केंद्राने दाखवली असमर्थता
नवी दिल्ली ः देशातील राजकारणी, पत्रकार, न्यायाधीश तसेच सामाजिक
क्षेत्रातील विचारवंतावर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याप्रकरणी
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय
सुरक्षेमुळे शपथपत्र दाखल करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर न्यायालयाने
केंद्र सरकारला सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले.
शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अगोदर वेळ
मागितला होता. दोनदा वेळ मागून केंद्र सरकारने तिसर्‍यांदा शपथपत्र दाखल
करण्यास असमर्थता दाखविली आहे. सरकार या प्रकरणावर काय करत आहे हे
न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे, सरन्यायाधीश रमण यांनी म्हटले. ’सॉलिसिटर
जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या प्रकरणात कुठलीही जोखीम घेऊ शकत नाही,
नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच,
मात्र त्यासोबतच सरकारवर राष्ट्रीय सुरक्षेची देखील जबाबदारी आहे’ असे
सांगितले. एसआयटी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणार्‍या
याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला आहे.
पुढच्या दोन ते तीन दिवसात या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकारने सांगितले की, या प्रकरणातील कुठलीही माहिती आम्ही उघड करु
शकत नाही, कारण असे केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा निर्माण होऊ शकते.
या प्रकरणातील माहिती आम्ही शपथपत्राद्वारे सार्वजनिक करु शकत नाही असे
सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही.
रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाझीश ए.एस. बोपन्ना यांच्या
अध्यक्षेतेखालील पीठाने केली. यावेळी त्यांनी आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेत
हस्तक्षेप करु इच्छित नाही, मात्र लोकांचे खासगी आयुष्याची देखील चिंता
आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाने पुन्हा एकदा या प्रकरणात शपथपत्र दाखल
करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून
केल्या गेलेल्या युक्तीवादानंतर, कोर्टाने निकाल राखून ठेवत असल्याचे
सांगितले. तसेच मेहता यांना, ’तुमच्याकडे दोन-तीन दिवस आहेत. जर तुम्ही
पुनर्विचार केला तर, दोन-तीन दिवसांच्या कालावधीत तुम्ही न्यायालयासमोर
तुमची बाजु मांडू शकतात.’ असे सांगितले.

सरकार नेमके या प्रकरणात काय करत आहे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश रमण म्हणाले की, तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टीकडे जात
आहात. सरकार काय करत आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. पब्लिक डोमेन
युक्तिवादावरही सरन्यायाधीशांनी सरकारला फटकारले. आम्ही राष्ट्रीय
हिताच्या मुद्यांमध्ये जात नाही. आमची मर्यादित चिंता लोकांबद्दल आहे.
समितीची नियुक्ती हा मुद्दा नाही. उलट, तुम्ही (सरकार) काय करत आहात हे
जाणून घेणे हे प्रतिज्ञापत्राचा उद्देश आहे, असे सरन्यायाधिशांनी म्हटले.
दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय दोन-तीन दिवसांत निकाल जाहीर
करण्याची शक्यता आहे.