पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागतात तब्बल 50 लाख ; मनपाचा हा घोटाळा असल्याचा मनसेचा आरोप

अहमदनगर/प्रतिनिधी- शहरातील जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी दरवर्षी 50 लाख रुपयांचा होणारा खर्च हा मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप मनसेचे जिल्हा सचिव नितीन भुतारे यांनी केला आहे. या खर्चाची चौकशी व्हावी तसेच फेज 2 चे काम करणार्‍या ठेकेदाराकडून 14 कोटी वसुल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मनपा आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, अहमदनगर शहरातील जलवाहिनी (पिण्याची पाईपलाईन) देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी जवळपास 50 लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. ही कामे करताना दुरुस्तीच्या कामाची निविदा काढणे गरजेचे असतानादेखील पाणीपुरवठा विभागामार्फत निविदा न काढता 5 हजार रुपये किंवा त्याच्या आतील कोटेशन करुन बिले काढली जातात. हे काम करणार्‍या ठेकेदारांकडे कुठल्याही प्रकारचे महापालिकेचे रजिस्ट्रेशन नाही, जी.एस.टी. नंबर नाही, ई.पी.एफ. नंबर नाही. अशा प्रकारे अनधिकृत माणसांकडून अनधिकृत पध्दतीने पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी दुरुस्तीचे काम करुन घेतात. वर्षाला 50 हजारांच्या आतच बिगर निविदा काढता काम करता येते, हा नियम असताना महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत जवळपास 50 लाख रुपयांची दुरुस्तीची कामे निविदा न काढता केली जातात. ही बाब दरवर्षी ऑडिट रिपोर्टमधून ऑडिटर मार्फत निदर्शनास येते, परंतु महापालिकेचे आयुक्त व इतर अधिकारी दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे दरवर्षी 50 लाख रुपयांच्या दुरुस्तीच्या कामात भ्रष्टाचार होतो, हे दिसून येते. दहा वर्षांपासून फेज 2 चे काम पूर्ण न झाल्यामुळे महापालिकेला जवळ्पास दुरुस्तीचा खर्च 5 कोटी व टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी 9 कोटी रुपये या दहा वर्षात करावा लागला आहे. हा सर्व पैसा जनतेचा असून फेज 2 चे काम आजपर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे हा महापालिकेचा खर्च झालेला आहे.  फेज 2 च्या कामास विलंब झाल्यामुळे या 2010 ते 2021पर्यंत दुरुस्ती व टँकर वर झालेला 14 कोटी रुपये खर्च फेज 2 ठेकेदाराकडून वसुल करावे तसेच पाणीपुरवठा देखभाल दुरूस्तीच्या कामात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करावी तसेच या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा दुरूस्तीसाठी 50 लाखाची आर्थिक तरतूद न करता हा खर्च फेज 2 चे काम करणार्‍या ठेकेदाराकडून करुन घ्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन मनसेचे नितीन भुतारे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. या प्रकरणावर चौकशी करुन आयुक्तांनी संबंधितांवर कारवाई केली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सर्व पुराव्यानिशी न्यायालयात दाद मागणार आहे, असा इशाराही पत्रात दिला गेला आहे.