दहशतवादाची किंमत

जगभरात अनेक देशामध्ये दहशतवाद वाढतो आहे. नुकताच अफगाणिस्तानचा दहशतीच्या जोरावर तालिबान्यांनी घेतलेला ताबा आणि त्यानंतर त्या तालिबान्यांना पाकिस्तान, चीन आणि रशियाने दिलेला पाठिंबा यामुळे दहशतवादाची किंमत मोजावी लागत आहे. जगातील अनेक देशांकडून घेतलेली मदत गरीबी निर्मूलन आणि अन्य कारणांसाठी वापरण्याऐवजी ती दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी वापरण्यात आली. दहशतवाद्यांत चांगला किंवा वाईट असा भेद करता येत नाही. अफगाणिस्तानला पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारताने, जागतिक बँकेने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, अमेरिका यासारख्या राष्ट्रांनी मोठी मदत केली. मात्र ही मदत तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानला ताब्यात घेतल्यामुळे जवळजवळ वाया गेली आहे. अफगाणिस्तान मोहिमेसाठी अमेरिकेने सुमारे 2600 जणांचे रक्त सांडले आणि 2 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि एवढे करूनही एक अत्यंत भीषण व न परवडणारे अपयश मागे सोडून त्यांना जावे लागले आहे. हे अपयश त्यांना भविष्यात त्रस्त करील. तालिबानचा प्रत्येक हल्ला हा अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानचे कमकुवत सरकार अस्थिर करत गेला. सरकार आणि लष्कर या दोन्ही घटकांना सबल करण्यासाठी अमेरिकेने जोरदार संघर्ष केला होता; परंतु राष्ट्रनिर्मिती आणि राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी अफगाणिस्तानात एका शक्तीशाली फौजेची उभारणी करणे, हे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यात अमेरिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे भविष्यात तालिबान्यांचा पाडाव करण्यासाठी कोण पुढाकार घेईल, हा मोठा प्रश्‍न आहे. तालिबान्यांची सत्ता उलथवल्यानंतर देखील अफगाणिस्तानची पुर्नबांधणीसाठी कोण आर्थिक मदत करेल, हा भविष्यातील प्रश्‍न आहे. भारताचा शेजारी देश असणारा पाकिस्तान देखील दहशतवादाला नेहमीच आश्रय देत आला आहे. मात्र आज पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
पाकिस्तानला सातत्याने भिकेचा कटोरा घेऊन जागतिक बँक, नाणेनिधी, चीनच्या दारात उभे राहावे लागते आहे. जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँकेसमोर पाकिस्तानने हात पसरले. जगभरातून पाकिस्तानी घरी पाठवतात, त्यापैकी 65 टक्के रक्कम आखाती देशांतून येते. भारताने काश्मीरचे विशेष 370 कलम रद्द केले, तेव्हा पाकिस्तानला अशी आशा होती, की सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती त्याला विरोध करेल. तथापि या दोन देशांनी ते केले नाही. तुर्कस्तानने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. सौदी अरेबिया यापूर्वी इस्लामी राष्ट्रांचे नेतृत्व करीत होते. आता तुर्कस्तानला आपल्याकडे नेतृत्व हवे आहे. त्यामुळे आखाती देशातील नेतृत्वावरून सौदी अरेबिया तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानवर चिडला आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलरचे कर्ज त्वरित फेडण्यास सांगितले. चीनकडून तातडीचे कर्ज घेऊन ही रक्कम परत करण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली. पाकिस्तानला शह देण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती आपले इस्त्राईलशी असलेले जुने शत्रूत्त्व विसरून संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र पाकिस्तान दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे तालिबान, आयसिस, सारख्या दहशतवादी संघटना डोकेवर काढतांना दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानातील प्रत्येक आक्रमक हा एकतर देशाच्या दुर्गम भागात तालिबान्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी मदत करीत आहे किंवा अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा दलांना संपूर्णपणे निराश करणार्‍या मोहिमेचा एक भाग बनला आहे. यामध्ये ते यशस्वी होत आहेत. ‘एएनडीएसएफ’चे सशस्त्रीकरण करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी अमेरिकेचे पेंटॅगॉन अब्जावधी डॉलर्स ओतत असले, तरीही सशस्त्र दलांना अपयश येत आहे.ही दले हळूहळू बंडखोरांसमोर अपयशी ठरत चालली आहेत आणि या पराजयात या दलांनी विक्रमी संख्येने माणसे गमावली असून भूमी वैराण केली आहे. या सगळ्याला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि मानसिक खच्चीकरण कारणीभूत आहे, असा निष्कर्ष अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील पुनर्बांधणी योजनेचे (एसआयजीएआर) इन्स्पेक्टर जनरल यांनी सन 2017 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नमूद केला आहे. तरी देखील या अहवालातून अमरिकेने धडा घेत काही उपाययोजना केल्या नाहीत. हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांचे अपयशच म्हणावे लागेल.