ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळांचा शड्डू

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळांचा शड्डू

राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलनाचा ’एल्गार’ पुकारला आहे.

पेगॅससप्रकरणी चौकशी समिती नेमणार; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
राहुरी तालुक्यात दुसरा डोस घेणारांना प्राधान्य ; लसीकरण नव्या पॅटर्नमुळे गर्दीवर नियंत्रण
ओबीसींचा सौदागर भुजबळांनी बाज यावे ! 

नाशिक/प्रतिनिधीः राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलनाचा ’एल्गार’ पुकारला आहे. नाशिकमध्ये आज समता परिषदेने राज्यभरात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. 

भुजबळ यांच्या निवास्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर आता रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी समता परिषदेने घोषणा केली आहे.  ’समता परिषद आंदोलन हे ओबीसी आरक्षण बचाव यासाठी आहे. राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार असेल कोणीही यावर मार्ग काढावा, यासाठी ओबीसी समाज आंदोलन करणार आहे. इतर समाज ही आंदोलन करत आहे. ओबीसी समजाला धक्का न लावता मराठा समजाला आरक्षण द्यावे, यासाठी आमची काही हरकत नाही. न्यायालयात विषय संपला म्हणजे आरक्षण विषय संपला असे नाही, असे भुजबळ म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती झाली पाहिजे अस काहींचे मत आहे, ती काही चुकीची नाही. परभणी येथे ओबीसी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होत आहेत, काही ठिकाणी इतर समाज आंदोलन करतात मग येथेच गुन्हे दाखल का, असा सवालच करत भुजबळ यांनी स्वत:च्या सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. उद्यापासून समता परिषद ओबीसी आंदोलन करत आहे. मी योग्य वेळी त्यात सहभागी होईल, असेही त्यांनी सांगितले. समता परिषद म्हणजे भुजबळ यांनी उभारलेली संघटना आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यात त्यांनी घेतलेले मेळावे, लाखोंच्या संख्येने त्यांना मिळालेला प्रतिसाद, या आठवणी आजही जिवंत आहेत. मधल्या काही वर्षात, समता परिषदेची सक्रियता काही दिसायला तयार नव्हती. आता पुन्हा एकदा ओबीसींना एकत्र करून त्यांची मोट भुजबळ बांधत आहे. ओबीसींचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण हा जरी दिसायला एकच मुद्दा असला, तरी 54 टक्के ओबीसींवर अनेक प्रकारे अन्याय होतो, ही भावना आता स्पष्ट बोलून दाखवली जात आहे. राज्य सरकाराला, हे आंदोलन फायद्याचे ठरणार की तोट्याचे? न्यायालयाच्या हाती असलेल्या या विषयावरून, रस्त्यावर लढा देणार्‍या ओबीसींना खरोखर मिळणार का हे प्रश्‍न आज जरी अनुत्तरीत असले तरी उद्यापासून, राज्यभरात सुरू होणारे आंदोलन, ही येत्या दिवसातील संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.

COMMENTS