आरटीई गैरव्यवहाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पुणे : आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहेत. यामुळे सर्व सामान्य गरजू मुलांना आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी तसेच यातील दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप चिटणीस सुनील माने यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड तसेच शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे केली होती. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अनुसूचित जाती जमाती मधील 6 ते 14 वर्षांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी 25 टक्के कोटा राखीव ठेवला जातो. मात्र, पुण्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या कोट्यामध्ये प्रवेश घेणार्‍या काही विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय नोकरदार तसेच मोठे व्यवसाईक आहेत. त्यांची मुले चार चाकी वाहनातून शाळेत येतात. हे काही शाळेच्या मुख्याद्यापकांना लक्षात आल्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली. अशाप्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याने खरोखरीच गरजू असणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. याबाबत चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी. असे निवेदन भाजप चिटणीस सुनील माने यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना दिले होते. या पत्राची प्रत त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिली होती. राज्य सरकारने या निवेदनाची दखल घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना या तक्रारी बाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.