राज्यात ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ लागूबेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर कारवाईची तरतूद

मुंबई : राज्यात ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर 30 जुलै रोजी हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. यापुढे बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा खोटी माहिती देऊन करण्यात येणार्‍या धर्मांतराच्या प्रकरणांवर या कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, या कायद्याचा उद्देश स्वेच्छेने होणार्‍या धर्मांतरावर निर्बंध आणणे नसून, बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालणे हा आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणार्‍यांविरुद्ध नव्या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींनुसार गुन्हे नोंदवले जातील. राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर कायदा अधिकृतपणे लागू झाला. या कायद्यावर विधिमंडळात चर्चा झाली असताना विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांनी या कायद्याला विरोध केला होता. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या कायद्याला पाठिंबा दर्शविला होता. या कायद्यावर चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांनी विविध आक्षेप नोंदविले. काँग्रेसच्या सदस्यांनी हा कायदा नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर परिणाम करणारा असल्याचा दावा केला. समाजवादी पक्षानेही हा कायदा एका विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणारा असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक अधिक सखोल विचारासाठी संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने ही मागणी मान्य केली नाही.
धर्मांतरापूर्वी पूर्वसूचना बंधनकारक
नव्या कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना किमान 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच धर्मांतर झाल्यानंतर आवश्यक माहिती प्रशासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. धर्मांतराबाबत एखाद्या व्यक्तीवर दबाव टाकला गेला, फसवणूक झाली, आर्थिक किंवा इतर प्रकारचे आमिष दाखविण्यात आले किंवा विवाहाचे खोटे आश्‍वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्याचा संशय असल्यास संबंधित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिण किंवा अन्य जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतील.
सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेचा कालावधी दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा खोट्या आश्‍वासनाद्वारे धर्मांतरास प्रतिबंध.
धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक.
पालक किंवा जवळच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार.
उल्लंघन करणार्‍यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद.
पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद.
स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाह या कायद्याच्या उद्देशाच्या कक्षेबाहेर.