सरकारमुळंच कोरोनाचा संसर्ग

साथीच्या आजाराच्या काळात गर्दी टाळणं, एकमेकांच्या संपर्कात न येणं हाच हा आजार न पसरण्याचा सर्वांत प्रभावी उपाय असतो. कोरोनाचा प्रसार तर इतर साथीच्या आजारांपेक्षा जास्त वेगानं होतो. मरकज परिषद आणि कुंभमेळ्याची तुलना करणं योग्य नसलं, तरी दोन्हीमुळं कोरोनाचा प्रसार होतो, ही त्यातील समान बाबव आहे; परंतु मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यांवर कारवाई आणि कुंभमेळ्याला मात्र सरकारी आशीर्वाद असं चित्र सध्या दिसतं आहे. 

महाराष्ट्र सरकारनं ज्या मरकज परिषदेला परवानगी नाकारली होती, त्याच परिषदेला दिल्लीत मात्र केंद्र सरकारनं परवानगी दिली होती. त्या वेळी कोरोनाची सुरुवात होती. या मरकज परिषदेला देश-विदेशातून मुस्लिम समाजातील धर्म प्रचारक आले होते. त्यांच्यामुळं देशात कोरोना पसरल्याचा आरोप केला जात होता. त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या न्यायालयीन सुनावण्या झाल्या. मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यांकडून नंतर आरोग्य कर्मचार्‍यांबाबत जे गैरप्रकार घडले, ते नक्कीच निषेधार्ह आहेत. त्यात काहीच प्रवाद असणार नाही. मरकज परिषदेत सहभागी झालेल्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून त्यांची न्यायालयानं सुटका केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कोरोनाचं संकट आणखी गडद झालं आहे. देशात दररोज दीड लाखांहून अधिक बाधित आढळत आहेत. त्यामुळं सर्वंच धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकार एकीकडं चाचण्या, संपर्कात आलेल्यांचा शोध, उपचार, सामाजिक अंतर भान, मुखपट्टी, वारंवार स्वच्छता यावर भर देत असताना दुसरीकडं मात्र कुंभमेळा आणि निवडणुकीला परवानगी, तिथं लाखोंची गर्दी असे प्रकार होत आहेत. हा अंतर्विरोध सरकारच्या लक्षात येत नाही, असं थोडंच आहे. त्यातही कोरोना हा हिंदू धर्मिय, हा पारशी, हा ख्रिश्‍चन, हा मुस्लिम असा भेद करीत नाही. साधू, वैरागी आणि  सामान्य असाही भेद कोरोना करीत नाही. त्यामुळं तर उत्तराखंडमधील कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या साधूंना कोरोनाची बाधा झाली आहे. उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं हजारो भाविक जमले आहेत. लाखोंनी भाविक जमवणारा कुंभमेळा हा जगातील सर्वाधिक मोठा धार्मिक सण म्हणून ओळखला जातो. भारतात कोरोनानं थैमान घातलं असताना, सामाजिक विलगीकरणाची अत्यंत आवश्यकता असताना हा कुंभमेळा मोठ्या प्रमाणात वाजत गाजत साजरा केला जात आहे. या मेळ्याचे फोटो व व्हीडिओ सोशल मीडिया प्रसारित झाल्यानंतर लक्षात येतं, की कोरोनाचा पिक पिरियड असतानाही सामाजिक विलगीकरण असो की तोंडावर मास्क लावणं; कोणीही नियमांचं पालन करताना दिसत नाही.

गेल्या मार्चमध्ये कोरोनाचा देशभरात पुन्हा वेगानं संसर्ग वाढला असतानाही केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकारनं हा मेळा होऊ नये, म्हणून कोणतीही पावलं उचलली नाहीत. हा मेळा दर 12 वर्षांनी होतो असं त्या मागचं कारण सांगितलं जात आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंग रावत यांनी हा मेळा सर्वांसाठी खुला असल्याचं जाहीर केलं. खुद्ध तेही या मेळ्यात सामील झालेले दिसून आले. त्यांनी मुखपट्टी तोंडावर लावण्याऐवजी मानेवर बांधली होती. हा मेळा होऊ नये, असे ज्यांचे प्रयत्न आहेत, ते आम्ही उधळून लावू, परमेश्‍वरावरची श्रद्धा या विषाणूच्या भयावर मात करेल असं विधान त्यांनी केलं. कुंभमेळ्यात जर सामाजिक विलगीकरण करण्यास पोलिसांनी सांगितलं, तर तिथं मोठ्या प्रमाणात चेंगराचेंगरी होण्याची भीती आहे. भाविकांनी नियम तोडल्यास प्रत्येकाला चलन जारी करणं शक्य नाही. प्रत्येक घाटावर विलगीकरणाचा आग्रह करता येणं अशक्य असल्याचं तेथील पोलिस महासंचालकच सांगतात. कुंभमेळ्यातील कोविडच्या नियमांचं पालन होतं, की नाही हे पाहण्यासाठी उत्तराखंड पोलिसांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत घेतली जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. ज्या भाविकांनी मुखपट्टी लावलेली नाही, त्यांचे चेहरे विविध ठिकाणी लावलेले 350 सीसीटीव्ही कॅमेरे पकडतील अशी व्यवस्था पोलिसांची आहे. या 350 सीसीटीव्हींमध्ये 100 हून अधिक कॅमेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानावर चालणारे आहेत. या कॅमेर्‍यांमध्ये मुखपट्या न लावणारे सेन्सरद्वारे पकडले जातील असं पोलिसांचं म्हणणं आहे; परंतु प्रत्यक्षात तसं काही घडत नाही. हरिद्वारमध्ये कोरोनाचे 2,056 रुग्ण आहेत. ही पार्श्‍वभूमी पाहता कुंभ मेळ्याला येणार्‍या  प्रत्येक भाविकाला आरटी-पीसीआर निगेटिव्हचा रिपोर्ट बंधनकारक आहे; पण हरिद्वारमध्ये असा कोणताही प्रोटोकॉल नाही, की जिथं एखाद्या भाविकाला कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास तो जेव्हा आपल्या घरी, राज्यात परतेल तेव्हा त्याची कोरोनाची चाचणी केली जाईल. हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्याच्या शाही स्नानाला होणारी गर्दी आटोक्यात येईल, याचे कोणतेही प्रयत्न प्रशासनानं केलेले नाहीत. उलट रेल्वेनं हरिद्वारला पोहचण्यासाठी विशेष 25 रेल्वे सोडल्या आहेत. त्या देशातल्या अनेक भागातून हरिद्वारपर्यंत जात आहेत. कोरोना प्रोटोकॉलला ज्या प्रकारे धाब्यावर प्रशासनानंच बसवले आहेत, त्यावर कोणतेही प्रश्‍न उपस्थित केले जात नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे माजी सदस्य व सध्या महाराष्ट्र राज्याचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके यांनी येत्या काही दिवसांत कोरोनाचा संसर्ग एकदम वाढणार असल्याचं सांगितलं. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी कोरोनाचा संसर्ग वाढण्यामागं जनतेचे बेजबाबदार वर्तन असल्याचा आरोप केला. निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवास, सामाजिक कार्यक्रम व कार्यालयं सुरू केल्यानंतर लोक कोरोनाचे नियम पाळत नसल्याचं ते म्हणाले. मुखपट्टी न घालणं, गर्दी न करणं, सार्वजनिक कार्यक्रम टाळणं यासारखे कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याचं हर्षवर्धन यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्याच पक्षाचं सरकार असलेल्या उत्तराखंड राज्याला हे नियम नाहीत का, असं कोणी त्यांना विचारत नाही आणि तेही अशा गोष्टींना पायबंद घालत नाही.

प्रशासनातील एका उच्चस्तरीय बैठकीत एका अधिकार्‍यानं हरिद्वारमधील कुंभमेळा आटोपल्यानंतर कोरोनाचे रुग्ण वेगानं वाढतील अशी भीती व्यक्त केली होती; पण कुंभमेळा हा हिंदू धर्माच्या आस्थेचा प्रश्‍न असल्यानं सरकारनं या अधिकार्‍याचं प्रसिद्ध झालेलं वक्तव्य खोटी बातमी असल्याचं सांगत ते फेटाळून लावले. कुंभ मेळ्याबाबत मोदी सरकार ज्या पद्धतीनं आस्था दाखवत आहे, उत्तराखंडमधील भाजपचे सरकार जशी प्रशासकीय व्यवस्था तैनात करत आहे, हा मोठा विरोधाभास म्हटला पाहिजे. मरकजसाठी जगभरातून 3,500 भाविक उपस्थित झाले होते. हा सोहळा वास्तविक सरकारनं परवानगी देण्याअगोदर आयोजित करण्यात आला होता आणि नंतर टाळेबंदीची घोषणा झाली होती, तरीही भाजपनं भारतात पसरलेल्या कोरोनाला मरकजमध्ये सामील झालेले तबलिगी जबाबदार असल्याचा प्रचार सुरू केला. या घटनेचं वर्णन कोरोना जिहाद म्हणून झालं. आता एक वर्षानंतर कोविडची परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. तबलिगी जमातीला जबाबदार धरलं होतं, तेव्हा कोरोनाचे रुग्ण शेकड्यात होते. आता ते दररोजड लाखांत सापडतात, तरीही देशातील सर्वांत मोठा धार्मिक सोहळा कुंभमेळा साजरा केला जात आहे. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आली असं सरकार, वैद्यकीय जगत सांगत आहे, विविध राज्य सरकारांनी नवे आदेशही काढले आहेत. टाळेबंदीच्या काही तरतुदीही राबवल्या जात आहे; पण कुंभमेळा हा हिंदूंचा पवित्रा सोहळा असल्यानं या सर्व उपाययोजना लागू नाहीत, अशा थाटात याकडं जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जात आहे.