कृषी कायदे मागे घेणे म्हणजे सर्वोच्च सभागृहांचा अपमान : पोपटराव पवार

अहमदनगर/प्रतिनिधी : केलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागणे हा लोकशाही आणि संसदेसारख्या सर्वोच्च सभागृहांचा अपमान ठरला आहे, असे सडेतोड मत आदर्शगाव योजना कार्य समितीचे अध्यक्ष व नगर तालुक्यातील आदर्शगाव हिवरे बाजारचे उपसरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले. भारतातील विविधांगी भौगोलिक परिस्थिती, वातावरणातील बदल अशा विविध अंगाने विचार करून नव्याने कृषि कायदे करावे लागणार आहेत. यासाठी ग्रामसभा ते संसद अशा सर्व ठिकाणी चर्चा होऊन कृषी कायदे होणे गरजेचे आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
नगर मधे बोलताना पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषि कायदे मागे घेत असल्याच्या केलेल्या घोषणेवर बोलताना स्पष्ट मत व्यक्त केले. नवे कृषी कायदे करताना ग्रामसभेला विचारात घ्या, असे आवाहन करून ते म्हणाले, देशात विविध राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. कुठे अतिवृष्टी, कुठे कमी पर्ज्यनमान, कुठे बर्फवृष्टी अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे देशासाठी कृषिधोरण करताना या सर्व भौगोलिक परिस्थितीचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे. एकीकडे कृषी अभ्यासक, कृषितज्ज्ञ यांचा विचार आणि त्याचबरोबर ग्रामपातळीवर शेतकर्‍यांची अपेक्षा याची सांगड बसली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसभा ते तालुका,जिल्हा आणि राज्य पातळीवर चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि त्यानंतरच कायदे झाले पाहिजे. अन्यथा, लोकशाहीच्या लोकसभा आणि सर्वोच्च अशा राज्यसभेत कायदे मंजूर होतात आणि पुढे त्याविरोधात नागरिक तीव्र आंदोलन करतात आणि सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागतात, हे बरोबर नाही. त्यासाठी कायदे करण्याअगोदर सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे म्हणजे सर्वोच्च सभागृहाचा अपमान होणार नाही, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

नैसर्गिक संकटे वाढताहेत
केवळ राज्यात-देशात नव्हे तर जगात वातावरणीय बदल होत आहेत. जीवसृष्टीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अशात प्रत्येक निर्णय अभ्यासपूर्ण आणि साचेबद्ध-सर्वंकष घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे यापुढे संघर्ष आणि वाद न होता निर्णय घ्यावे लागणार असून विशेष करून कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशात याकडे पाहिले पाहिजे आणि निर्णय झाले पाहिजे असे सांगून पवार यांनी रेशनिंगवर कडधान्य का नाहीत, असा सवालही उपस्थित केला. रेशनिंगवर केवळ गहू आणि तांदूळ न देता कोरडवाहू शेतीतील ज्वारी,बाजरी, तेलबिया, कडधान्य दिल्यास कोरडवाहू शेतकर्‍याला मोठा हातभार लागताना नागरिकांना पारंपरिक सर्वंकष आहार मिळेल असा दावाही पवारांनी आवर्जून मांडला.