ओबीसींच हिसकावण्यासाठी नवा अध्यक्ष ? 

मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतरही तमाम महाराष्ट्राला त्याची खबर होऊ दिली नाही. त्यांचा राजीनामा जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अध्यक्षपदावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते, ही पद्धत कायद्याला धरून नाही; असा प्रश्न ऍड. गुणरत्न सदावर्ते नी उपस्थित केला. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, मागासवर्गीय आयोगावर आपल्या धन्याला दुजोरा देणारी किंवा आपण सांगू तेच करणारी व्यक्ती नियुक्त करायला हवी, या पद्धतीने राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षणासाठी संवैधानिक आणि कायदेशीर बाबी धुडकावून लावणारे आजचे मुख्यमंत्री यांनी ज्या सुनील शुक्रे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली, ते शुक्रे जरांगे पाटील यांना सर-सर म्हणून पुकारत असल्याचा आणि त्याच व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. मराठा समाजाला कोणत्याही प्रकारे संविधानबाह्य आरक्षण देण्याचा जणू काही वर्तमान सरकारने चंग बांधला आहे, अशा पद्धतीने सगळ्या घडामोडी घडत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने ते हिसकावण्याचा प्रयत्न जो होतो आहे, त्यावर ओबीसी  विरोधात उभे राहिले आहेत.  हे दोन्ही समाज आगामी काळात त्याचे राजकीय परिणाम दाखवतील; याची मात्र सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यायला हवी. दररोज मराठा आणि ओबीसींमधील वाक् युद्ध होऊन त्यांच्या मनातील अंतर वाढत आहे. याची फिकीर ना शासनकर्त्यांना आहे ना विरोधी पक्षांना आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दररोज कायदा सुव्यवस्था नसल्या परिस्थितीसारखा संघर्ष करतो आहे. समाजातील किंवा राज्यातील नागरिक या परिस्थितीमुळे चिंताग्रस्त झाले आहेत. शिवाय जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २४ डिसेंबर ची मदत दिली आहे. २४ डिसेंबरच्या आत आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. आणि २४ डिसेंबरच्या दरम्यान ते मुंबईला येऊ पाहत आहेत. तर, हा सगळा जो विरोधाभास किंवा जो संघर्ष उभा राहिला आहे, तो एकंदरीत जण माणसांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करतो आहे. याची दखल राज्य शासनाने घ्यायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत दोन समाजातील तणाव अधिक काळ वाढणे किंवा वाढवणे संयुक्तिक नाही. मराठा समाजाला आरक्षण हवं असेल तर, त्यांनी संविधानिक लढा देऊन स्वतंत्र आरक्षण निश्चितपणे घ्यावं. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे ओबीसीच्या आरक्षणांमधून वाटा हिस्सा घेण्याचे मन आणि अपेक्षा ठेवू नये. कारण, अशा प्रकारचं ओबीसींच्या हिश्यातील मराठा समाजाला देणं हे ओबीसी समुदाय कदापि सहन करू शकत नाही. त्यामुळे वास्तविक कायद्याच्या अनुषंगाने जर पाहिलं तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मराठा समाजाला देता येत नाही. त्याचप्रमाणे ओबीसी मधील आरक्षण देखील सरसकटपणे त्यांना देता येणार नाही. मराठा समाजाने सत्ताकांक्षी राहण्यापेक्षा आंदोलनकारी राहणं अधिक पसंत करावं. कारण त्यांनी महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीपासून त्यांनी ब्राह्मणेतर चळवळीपासून आपला वैचारिक वारसा सुरू केला आहे. त्यामुळे आज त्यांना मोठ्या प्रमाणात संधी आहे; आपला वैचारिक वारशाचा ठसा या राज्यातून उमटविण्याची! परंतु, त्याऐवजी मराठा समाज अगदी हिसकावून घेण्याच्या शैलीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी करित आहे. असा प्रकार आजही समाजात प्रतिष्ठित मानला जात नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी छगन भुजबळांना  मंत्रीपद सोडण्याचा इशारा दिला. हे खरे आहे की, मंत्रिपदावरून समाजात दोन गट पडतील, असं वक्तव्य करता येत नाही! भुजबळ ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहील्याचे दिसत असतानाच त्यांच्या मागून ईडी ची पिडा एकाएकी हटवली जाणं, हे तर त्यांना ओबीसींच्या नावावर चांगभलं करण्यासारखं आहे!