उशिरा सुचलेले शहाणपण!

जगाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणायचे, हिणकस-महिनोंमहिने धमक्यांची भाषा करायची, महासत्तेची ताकद दाखवण्यासाठी युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांची जमावाजमव करायची; आणि अखेर शेवटच्या क्षणी जगाच्या भल्यासाठी हल्ला रद्द करतो अशी घोषणा करायची. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील निर्णयाकडे पाहताना नेमका हाच प्रश्न उपस्थित होतो- हे खरोखरच शांततेचे धोरण आहे की उशिरा सुचलेले शहाणपण?

इराणवर नियोजित मोठा लष्करी हल्ला ट्रम्प यांनी स्थगित केला. त्यामागे इराण, सौदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान आणि इतर मध्यपूर्वेतील देशांच्या राजनैतिक हालचाली असल्याचे सांगितले जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे, इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर नियंत्रण आणणे आणि प्रादेशिक संघर्ष टाळणे, या अटींवर प्राथमिक सहमती झाल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत झाले, परंतु या स्वागतापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की, जगाला एवढ्या टोकावर नेण्याची गरजच काय होती?

ट्रम्प यांची कार्यशैली नेहमीच संघर्षातून स्वतःला विजेता म्हणून सादर करण्याची राहिली आहे. एखाद्या देशाला कठोर इशारे द्यायचे, आर्थिक निर्बंध लादायचे, लष्करी ताकदीचे प्रदर्शन करायचे आणि नंतर ‘मी युद्ध टाळले’ असा दावा करायचा. ही पद्धत राजकारणात लोकप्रिय ठरू शकते; परंतु आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये त्याची किंमत निरपराध नागरिकांना मोजावी लागते.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष हा एका दिवसाचा नाही. अनेक दशकांपासून या दोन देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. आण्विक कार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, मध्यपूर्वेतील प्रभाव, इस्रायलचा प्रश्न, तेल व्यापार आणि सामरिक वर्चस्व या अनेक कारणांनी हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. प्रत्येक वेळी युद्धाचे सावट गडद होते आणि शेवटच्या क्षणी संवादाचा मार्ग स्वीकारला जातो. या वेळीही तसेच झाले. मात्र या काळात संपूर्ण जग भयभीत झाले होते.

जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जागतिक तेल वाहतुकीचा मोठा हिस्सा या मार्गाने होतो. जर येथे संघर्ष झाला असता, तर तेलाचे दर गगनाला भिडले असते. इंधन महागले असते, महागाई वाढली असती आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असता. भारतासारख्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरली असती.

युद्ध केवळ रणांगणावर लढले जात नाही. त्याचे परिणाम बाजारपेठेत, उद्योगांमध्ये, रोजगारावर, अन्नधान्याच्या किमतींवर आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर दिसून येतात. म्हणूनच महासत्तांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्याशी जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत युद्धाची भाषा वापरणे ही जबाबदार नेतृत्वाची खूण ठरू शकत नाही.

ट्रम्प यांनी जगाच्या भविष्यासाठी हल्ला रद्द केल्याचा दावा केला. परंतु जगाच्या भविष्यासाठी विचार करायचाच होता, तर युद्धाची तयारी का केली? हजारो सैनिकांना सज्ज का ठेवले? लढाऊ विमानांची जमावाजमव का झाली? मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, अशी परिस्थिती का निर्माण करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे ट्रम्प यांच्या घोषणेत मिळत नाहीत.

अमेरिका आणि इस्रायल यांची भूमिका येथेही लक्षवेधी आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम हा दोन्ही देशांसाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र त्यावर उपाय म्हणून केवळ लष्करी दबाव वापरणे हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. इतिहास सांगतो की, युद्धातून कायमस्वरूपी शांतता मिळालेली नाही. उलट प्रत्येक युद्धाने नव्या संघर्षांना जन्म दिला आहे.

इराणनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणताही हल्ला झाल्यास त्याला कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा तेहरानने दिला होता. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि इस्रायलमधील ऊर्जा प्रकल्पांवर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करण्याची भाषा वापरण्यात आली. याचा अर्थ हा संघर्ष दोन देशांपुरता मर्यादित राहिला नसता; संपूर्ण मध्यपूर्व पेटली असती.

महासत्तांच्या राजकारणात शक्तीचे प्रदर्शन ही जुनी पद्धत आहे. परंतु २१ व्या शतकात जगाला शक्तीपेक्षा संवादाची गरज अधिक आहे. युद्ध जिंकून एखादा देश भूभाग मिळवू शकतो; पण लोकांचा विश्वास, प्रादेशिक स्थैर्य आणि आर्थिक समृद्धी केवळ चर्चेतूनच मिळू शकते. त्यामुळे संघर्षाऐवजी संवादाला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयामागे मानवी मूल्यांपेक्षा राजकीय गणित अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले असते आणि त्याचे परिणाम गंभीर ठरले असते, तर त्याची राजकीय किंमत अमेरिकेलाही मोजावी लागली असती. त्यामुळे युद्धाऐवजी कराराचा मार्ग स्वीकारणे हा व्यावहारिक निर्णय ठरला. परंतु त्याला ‘जगाच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय’ असे म्हणणे हे वास्तवापेक्षा प्रतिमानिर्मिती अधिक वाटते.

आज जग एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर उभे आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. अनेक भागांत प्रादेशिक तणाव कायम आहे. अशा वेळी आणखी एका मोठ्या युद्धाची ठिणगी पडली असती, तर त्याचे परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावे लागले असते. त्यामुळे युद्ध टळणे ही निःसंशय दिलासादायक बाब आहे.

मात्र खरी परीक्षा आता सुरू होते. कराराची अंमलबजावणी, परस्पर विश्वास निर्माण करणे, आण्विक प्रश्नावर ठोस तोडगा काढणे आणि मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करणे, ही पुढील आव्हाने आहेत. केवळ घोषणा करून शांतता टिकत नाही; त्यासाठी सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्न, परस्पर सन्मान आणि संयम आवश्यक असतो.

जगाला आज युद्धखोर नेत्यांपेक्षा दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व हवे आहे. धमक्या देणारे नव्हे, तर संवाद घडवून आणणारे नेते हवे आहेत. महासत्तांनी जर प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर क्षेपणास्त्रांमध्ये शोधले, तर जग कायम अस्थिर राहील. पण त्यांनी चर्चेवर विश्वास ठेवला, तर संघर्षाचे ढग दूर होऊ शकतात. ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य असला तरी त्याला ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ असेच म्हणावे लागेल. कारण खरा शहाणा नेता युद्धाची तयारी करून शेवटच्या क्षणी माघार घेत नाही; तो युद्धाची वेळच येऊ देत नाही. जगाच्या भल्यासाठी सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे हल्ला रद्द करणे नव्हे, तर हल्ल्याची गरजच निर्माण होणार नाही, अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभी करणे हा होय. महासत्तांनी ही शिकवण जितक्या लवकर आत्मसात केली, तितके जग अधिक सुरक्षित, स्थिर आणि शांततामय बनेल.