शिक्षकांना एसआयआरच्या कामात गुंतवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कशासाठी?सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी; महा एनजीओ फेडरेशनचे जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांची मागणी

बीड मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी राज्यभरातील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने शाळांमधील नियमित अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षकांना सातत्याने अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी महा एनजीओ फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्यचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात ढाकणे यांनी म्हटले आहे की, शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र निवडणुका, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा आणि आता मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) कामांमध्ये शिक्षकांना वारंवार नियुक्त करण्यात येत असल्याने अध्यापनासाठीचा मौल्यवान वेळ कमी होत आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याचा अधिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य शासन एका बाजूला शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत असताना दुसर्‍या बाजूला शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा टाकत आहे. ही बाब परस्परविरोधी असून विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारी आहे. एसआयआरसारखी महत्त्वाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा तात्पुरते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता येऊ शकते. त्यामुळे या कामासाठी शिक्षकांचा वापर करणे हा योग्य पर्याय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ढाकणे यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे अद्याप रिक्त आहेत. उपलब्ध शिक्षकांवरच अतिरिक्त जबाबदार्‍या सोपविल्यामुळे अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, शैक्षणिक उपक्रम आणि गुणवत्तावाढीचे प्रयत्न यावर परिणाम होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही गंभीर बाब शासनाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून शक्य तितकी मुक्तता द्यावी. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची नियुक्ती करून शाळांमधील अध्यापन अबाधित ठेवावे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महा एनजीओ फेडरेशनचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी केली आहे.