स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह विविध मुद्दयावरून प्रलंबित असून, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार होती, मात्र ती सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. आता पुढील 18 जुलै रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर गेल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असली तरी विशेष म्हणजे याप्रकरणाची गेल्या वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता तरी पुढची सुनावणी 18 जुलैला होईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाची मुदत संपल्याने हे आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अशाच प्रकरणी मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रालाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेता येणार आहे. मात्र, याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. या नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट 2022 ला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असली तरी वर्षभरापासून या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल, मे महिन्यातील तारीख दिली होती. पण त्यादिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कोणतीही सुनावणी पार पडली नाही. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्टमध्ये याबाबतचा निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली आहे. तसेच, येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये राज्यात पालिका निवडणुका होण्याची शक्यताही फडणवीसांनी वर्तवली आहे.

प्रशासकांच्या हाती कारभार – गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील 23 महानगरपालिकांसह, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती एकवटला आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. तरीही राज्यात गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतरच राज्यातील निवडणूका होवू शकतात.