अस्मिता आणि धार्मिक ‘स्पेस’चा अट्टाहास कशासाठी?

मुंबईतील रस्त्यांवर जैन धर्मगुरूंच्या स्वागतासाठी रंगवण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्ट्यांवरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ एका रंगरेषेचा प्रश्न नाही. तो आधुनिक लोकशाही समाजातील सार्वजनिक जागा, धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक समन्वय आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्यातील नाजूक संतुलनाचा प्रश्न आहे. घाटकोपरमधील एका गृहनिर्माण संस्थेत सुरू झालेला हा वाद दादरपर्यंत पोहोचला आणि त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे आता चर्चेचा केंद्रबिंदू पांढरे पट्टे नसून, धार्मिक आणि राजकीय ‘स्पेस’ मिळवण्याच्या वाढत्या अट्टाहासाचा झाला आहे.

भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देते. कोणत्याही धर्माचे पालन करणे, त्याचा प्रचार करणे आणि त्यानुसार जीवन जगणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार सार्वजनिक हित, कायदा आणि इतर नागरिकांच्या समान अधिकारांच्या चौकटीतच वापरला जाणे अपेक्षित असते. त्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या परंपरा आणि श्रद्धांचा आदर राखतानाच सार्वजनिक जागा सर्वांसाठी समान राहतील याची खबरदारी घेणे आवश्यक ठरते. मुंबईतील या प्रकरणात जैन धर्मगुरूंच्या आगमनासाठी रस्त्यावर पांढरी पट्टी रंगवण्यात आली. संबंधित धर्माच्या परंपरेनुसार त्यामागे धार्मिक भावना असू शकतात. मात्र सार्वजनिक रस्ता हा एखाद्या विशिष्ट धर्माचा किंवा समाजाचा नसून सर्व नागरिकांचा असतो. त्यामुळे सार्वजनिक जागेवर धार्मिक चिन्हांकन करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. हा प्रश्न जैन समाजापुरता मर्यादित नाही. उद्या कोणताही दुसरा समाज किंवा धार्मिक गट अशाच प्रकारच्या विशेष सुविधांची मागणी करू लागला तर सार्वजनिक व्यवस्थेचे काय होईल, हा मूलभूत मुद्दा आहे. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे या वादाला राजकीय रंग मिळाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर महापालिकेने तात्काळ कारवाई केली. यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो की, अशा प्रश्नांवर प्रशासनाने कायद्याच्या आधारे निर्णय घ्यावा की राजकीय दबावाच्या आधारे? लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक प्रश्नांचे निराकरण प्रशासनाने निष्पक्षपणे करणे अपेक्षित असते. अन्यथा प्रत्येक विषय हा राजकीय शक्तीप्रदर्शनाचा मंच बनू शकतो.

अलिकडच्या काळात देशभरात धार्मिक आणि राजकीय ‘स्पेस’ मिळवण्याची स्पर्धा वाढताना दिसते. कधी रस्त्यांवर धार्मिक मिरवणुका, कधी सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थना, कधी धार्मिक प्रतीकांची उभारणी, तर कधी एखाद्या परिसरावर विशिष्ट सांस्कृतिक ओळख लादण्याचे प्रयत्न अशा विविध स्वरूपात हा अट्टाहास दिसून येतो. प्रत्येक गटाला आपली ओळख जपण्याचा अधिकार आहे; परंतु तो इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा नसावा. लोकशाही समाजात ओळखींचे प्रदर्शन जितके महत्त्वाचे आहे तितकीच परस्पर सहअस्तित्वाची जाणीवही महत्त्वाची असते. धार्मिक प्रश्नांचे राजकारण होण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे मतपेढ्यांचे गणित. धार्मिक भावना हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने त्यावर राजकीय भूमिका घेणे सोपे जाते. अनेकदा मूळ प्रश्न गौण ठरतो आणि त्यातून निर्माण होणारा भावनिक प्रतिसाद महत्त्वाचा बनतो. त्यामुळे अशा विषयांवर तर्कशुद्ध चर्चा करण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण तयार होते. मुंबईतील पांढऱ्या पट्ट्यांच्या वादातही काही प्रमाणात असेच चित्र दिसून आले. याचा अर्थ धार्मिक परंपरांना स्थान नसावे असा अजिबात नाही. भारताची सांस्कृतिक ओळख ही विविधतेवर आधारित आहे. विविध धर्म, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांनी या देशाला समृद्ध केले आहे. परंतु सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही एका गटाला विशेषाधिकार मिळत असल्याचा आभास निर्माण झाला तर सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे धार्मिक श्रद्धांचा आदर आणि सार्वजनिक समतेचे तत्त्व यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. सामाजिक माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे अशा वादांना अधिक गती मिळते. घाटकोपरमधील घटनेचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतरच हा विषय राज्यव्यापी चर्चेचा बनला. डिजिटल युगात प्रत्येक घटना काही क्षणांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे कोणतीही कृती करताना तिचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेणे अधिक आवश्यक झाले आहे. सार्वजनिक जागांशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता आणि स्थानिक नागरिकांची संमती यांना महत्त्व दिले पाहिजे. मुंबई ही विविध धर्म, भाषा आणि संस्कृतींचे सहअस्तित्व जपणारी नगरी म्हणून ओळखली जाते. येथे अनेक दशकांपासून विविध समाज गुण्यागोविंदाने राहतात. अशा शहरात धार्मिक किंवा राजकीय ओळखीच्या नावावर सार्वजनिक जागांचे विभाजन करण्याचा कोणताही प्रयत्न काळजीपूर्वक हाताळला गेला पाहिजे. कारण सार्वजनिक जागा या लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे प्रतीक असतात. त्या सर्वांसाठी समान असतात आणि तशाच राहिल्या पाहिजेत. आज गरज आहे ती धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक समता यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट करण्याची. कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, परंतु सार्वजनिक संसाधनांवर कोणाचाही विशेष हक्क निर्माण होऊ नये. प्रशासनानेही अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्ट धोरण ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळी राजकीय हस्तक्षेपानंतरच निर्णय घेतले जातील आणि त्यामुळे विवाद वाढत राहतील.

मुंबईतील पांढऱ्या पट्ट्यांचा वाद हा एका मोठ्या सामाजिक वास्तवाचे प्रतीक आहे. धार्मिक आणि राजकीय ‘स्पेस’ मिळवण्याच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे सार्वजनिक जीवन अधिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने जाऊ शकते. लोकशाहीचे खरे बळ हे वेगळेपण जपण्यात नसून विविधतेतून एकात्मता निर्माण करण्यात आहे. त्यामुळे कोणत्याही धर्माचा किंवा राजकीय विचारसरणीचा अट्टाहास न करता सार्वजनिक जागा सर्वांसाठी खुल्या आणि समान राहतील, हीच भूमिका समाजहिताची ठरेल. आज प्रश्न पांढऱ्या पट्ट्यांचा नाही; प्रश्न आहे सार्वजनिक जागांचे स्वरूप काय असावे याचा. त्या सर्वांच्या असतील की काहींच्या? या प्रश्नाचे उत्तर जितके लवकर आणि विवेकपूर्णपणे मिळेल, तितके समाजातील सलोखा आणि लोकशाहीचे आरोग्य अधिक मजबूत राहील.