पंतप्रधान मोदींच्या संमिश्र कालावधीचे एक तप !

        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील कालखंड हा स्वतंत्र भारताच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक इतिहासातील सर्वाधिक प्रभावी आणि वादग्रस्त कालखंडांपैकी एक मानला जातो. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर आणि २०१९ तसेच २०२४ मध्ये पुन्हा जनादेश मिळवल्यानंतर मोदी यांनी भारताच्या शासनपद्धती, राजकारण, परराष्ट्र धोरण आणि विकासाच्या चर्चेची दिशा मोठ्या प्रमाणात बदलली. त्यांच्या सुमारे १२ वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पाहताना उपलब्धी, मर्यादा, टीका आणि दीर्घकालीन परिणाम या सर्व बाबींचा संतुलित विचार करणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये भारतीय राजकारणात एक मोठा टप्पा आला. दशकभर सत्तेत असलेल्या संयुक्त प्रगतीशील आघाडीला पराभूत करून भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून विकासाभिमुख प्रतिमा तयार केलेल्या मोदी यांच्याकडून देशाला आर्थिक प्रगती, प्रभावी प्रशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनाची अपेक्षा होती. गेल्या १२ वर्षांत त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेक क्षेत्रांत लक्षणीय बदल अनुभवले. काही निर्णयांचे व्यापक स्वागत झाले, तर काही निर्णयांवर तीव्र टीका झाली. त्यामुळे मोदी यांचा कालखंड हा एकाच वेळी परिवर्तनाचा, केंद्रीकरणाचा, विकासाचा आणि वादांचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो.  मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला औपचारिक आणि डिजिटल बनवण्यावर विशेष भर दिला. जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीच्या आधारे आर्थिक समावेशनाचा प्रयत्न करण्यात आला. कोट्यवधी नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आली आणि सरकारी अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवण्याची व्यवस्था मजबूत झाली.डिजिटल पेमेंट्सच्या क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेतली. यूपीआय प्रणालीमुळे व्यवहारांची पद्धत बदलली आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारली. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट्स बाजारांपैकी एक मानला जातो.मात्र, आर्थिक धोरणांबाबत काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले. २०१६ मधील नोटबंदी हा मोदी सरकारचा सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला निर्णय ठरला. सरकारने काळा पैसा, बनावट चलन आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. समर्थकांच्या मते यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली; परंतु टीकाकारांच्या मते अनौपचारिक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आणि अपेक्षित प्रमाणात काळा पैसा बाहेर आला नाही. तसेच वस्तू आणि सेवा कर ही स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या करसुधारणांपैकी एक मानली जाते. दीर्घकालीन दृष्टीने एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. मात्र सुरुवातीच्या काळात लहान उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना अंमलबजावणीत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.मोदी सरकारच्या काळात महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे आणि शहरी विकास प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. रस्ते बांधणीचा वेग वाढला, वंदे भारतसारख्या नवीन रेल्वे सेवा सुरू झाल्या आणि अनेक शहरांमध्ये मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार झाला. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा, घरकुल, स्वच्छता आणि स्वयंपाकासाठी गॅस जोडणी यांसारख्या योजनांवर भर देण्यात आला. स्वच्छ भारत अभियानामुळे शौचालय बांधणीचे प्रमाण वाढले आणि स्वच्छतेचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. तथापि, काही तज्ज्ञांच्या मते विकासाच्या आकडेवारीसोबत रोजगारनिर्मितीचा वेग पुरेसा वाढलेला दिसत नाही. विशेषतः तरुणांमधील बेरोजगारी आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित प्रश्न आजही कायम आहेत.मोदी यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सक्रिय परराष्ट्र धोरण. त्यांनी जगभरातील अनेक देशांशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्यपूर्वेतील देशांबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत झाले. भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सक्रिय सहभाग दिसून आला. जी-२० शिखर परिषद, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि विविध बहुपक्षीय उपक्रमांमध्ये भारताने अधिक प्रभावी भूमिका बजावली. दुसरीकडे चीनसोबतच्या सीमावादाचे प्रश्न कायम राहिले. लडाखमधील तणावाने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता वाढवली. पाकिस्तानविषयी सरकारने अधिक कठोर भूमिका स्वीकारली असली तरी दक्षिण आशियातील दीर्घकालीन स्थैर्याचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत.राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत मोदी सरकारने कठोर प्रतिमा निर्माण केली. उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइक या कारवायांना मोठे राजकीय आणि सार्वजनिक समर्थन मिळाले. मात्र काही विश्लेषकांच्या मते राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे अनेकदा राजकीय चर्चेत प्रमुख स्थानावर आले आणि त्यातून व्यापक धोरणात्मक परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.  मोदी यांच्या काळात भारतीय राजकारणात व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व अधिक प्रभावी झाले. पंतप्रधान कार्यालयाचे केंद्रीकरण वाढल्याचे अनेक निरीक्षकांचे मत आहे. निर्णयप्रक्रियेत वेग आला, परंतु सत्तेचे केंद्रीकरणही वाढल्याची टीका झाली.२०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे हा ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त निर्णय होता. समर्थकांच्या मते यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता बळकट झाली; तर विरोधकांच्या मते संघराज्यीय तत्त्वांवर आणि स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम झाला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्यावरील आंदोलनांनी देशभरात मोठी चर्चा निर्माण केली. सरकारने हा कायदा छळग्रस्त अल्पसंख्याकांसाठी असल्याचे सांगितले, तर विरोधकांनी त्याला भेदभावपूर्ण ठरवले. ‌कोविड-१९ महामारी हा मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठा प्रशासनिक आव्हानांपैकी एक होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे संसर्गाचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यांमुळे सरकारवर टीका झाली.मोदी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाच्या चर्चांपैकी एक म्हणजे लोकशाही संस्थांची स्थिती. समर्थकांच्या मते मजबूत नेतृत्वामुळे निर्णयक्षमता वाढली आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम झाले. दुसरीकडे विरोधक, काही पत्रकार, नागरी समाज संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक यांनी माध्यम स्वातंत्र्य, विरोधी पक्षांची भूमिका, तपास यंत्रणांचा वापर आणि संस्थात्मक स्वायत्तता यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या आरोपांना सरकारने अनेकदा नाकारले आहे. मोदी यांनी भारतीय राजकारणाचा स्वरूप बदलून टाकला असे म्हणता येईल. राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय जनता पक्षाची संघटनात्मक ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली. निवडणूक प्रचारात तंत्रज्ञान, सामाजिक माध्यमे आणि थेट जनसंवाद यांचा प्रभावी वापर झाला.नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन करताना एकांगी निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने डिजिटल परिवर्तन, पायाभूत सुविधा, आर्थिक समावेशन, परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक प्रतिमा यांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली. दुसरीकडे बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण, संस्थात्मक स्वायत्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि काही आर्थिक निर्णयांच्या परिणामांबाबत गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले. इतिहासाच्या दृष्टीने पाहता मोदी यांचा कालखंड हा भारताच्या राजकीय आणि प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल घडवून आणणारा काळ म्हणून नोंदला जाईल. या बदलांचे अंतिम मूल्यमापन मात्र पुढील दशकांमध्ये त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांच्या आधारे अधिक स्पष्ट होईल.