‘तीन संजय’ विरुद्ध ‘एक संजय’; ऑपरेशन टायगरनंतर उद्धव सेनेला मराठवाड्यात सर्वात मोठा धक्का

६ खासदारांचा स्वतंत्र गट; लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीचा स्फोट की नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात?

नांदेड : २०२२ मध्ये झालेल्या शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर चार वर्षांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले ’ऑपरेशन टायगर’ अखेर यशस्वी ठरल्याचे चित्र असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी स्वतंत्र संसदीय गट स्थापन केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या गटाला स्वतंत्र मान्यता दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आणि सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. परभणीचे संजय उर्फ बंडू जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशीमचे संजय देशमुख, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाघचौरे, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर आणि मुंबई ईशान्यचे संजय दिना पाटील या सहा खासदारांच्या निर्णयाने उद्धव सेनेत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या फुटीचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसणार असून, जवळपास ५० टक्के खासदार नव्या गटात गेल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव सेनेचे संघटन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या घडामोडींनंतर खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी तातडीने लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेत डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उद्धव सेनेतील ’संजय’ म्हणजेच संजय राऊत यांच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षाचे बंडखोर खासदार संजय दिना पाटील, संजय उर्फ बंडू जाधव आणि संजय देशमुख उभे ठाकल्याने, अखेर ‘तीन संजयांनी एका संजयाला धडा शिकवला’ अशी उपरोधिक टिप्पणी राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी यावर निशाणा साधत, लोकप्रतिनिधींना वेळ न देणाऱ्या नेतृत्वशैलीमुळेच हा स्फोट झाल्याचा टोला लगावला. तर दुसरीकडे, संजय राऊत यांनी खासदारांना कोट्यवधी रुपयांच्या ऑफर्स देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. हे बंडखोर खासदार लवकरच शिंदे गटाच्या व्यासपीठावर दिसणार असल्याची चर्चा असून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजून मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.