Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

अतिवृष्टीच्या अनुदान वाटपात भेदभाव नको ः शिंदे

कोपरगाव प्रतिनिधी ः मागील वर्षी कोपरगाव तालुक्यात संततधर पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतातील पिकांचे 44 गावांमध्ये नुकसान झाले. आजपर्यंत महाराष्ट्र

उक्कडगावमध्ये मुंजोबा विद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराचे लोकार्पण
छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी ३५ लाख
संजीवनी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर म्हणजे आरोग्य सुविधायुक्त सेंटर – देवेंद्र फडणवीस

कोपरगाव प्रतिनिधी ः मागील वर्षी कोपरगाव तालुक्यात संततधर पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतातील पिकांचे 44 गावांमध्ये नुकसान झाले. आजपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोपरगाव तालुक्यातील साधारण 27000 शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याचे संबंधाने माहिती गोळा केली. व आजपर्यंत साधारण साडे चौदा हजार शेतकर्‍यांना रक्कम बँकेत जमा केलेली आहे. तरी उर्वरित अनुदान वाटपाच्या संदर्भाने पक्षपाती वागणूक अथवा भेदभाव करू नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्रदेश सरचिटणीस नितीनराव शिंदे यांनी केली.

यावर्षी पिके जोमात असताना ऐनवेळी वेळेवर पाऊस न झाल्यामुळे व तसेच केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात धोरण शेतीमाल किंमतीला मारक असल्यामुळे शेतकरी कमालीचा आर्थिक अडचणीत आहे. दिवाळीपर्यंत परतीचा पाऊस सर्वसाधारण पडला नाही तर अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणाचे पाणी जायकवाडीला सोडविण्याची टांगती तलवार कायम असल्यामुळे पिकाचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशातच शेतकर्‍यांच्या प्रति उदासीन असलेलं शासन मागील वर्षी जाहीर केलेली तुटपुंजी मदत ही वेळेवर अदा करत नाही. 18 सप्टेंबर 23 रोजी कोपरगाव तहसीलदार यांना अनुदान उर्वरित रक्कम लवकरात लवकर आधार करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. त्याप्रमाणे दिनांक 25 सप्टेंबर रोजी विजय सुधाकर जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष, किसान काँग्रेस व इतर दिवसभर उपोषणाला बसले असताना असंख्य शेतकर्‍यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला. संदीप भोसले, तहसीलदार, कार्यालयीन कामकाज निमित्ताने बाहेरगावी असल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत नायब तहसीलदार श्रीमती सातपुते व अधिकारी चंद्रशेखर कुलथे यांनी उपोषण करत असलेले तालुक्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते व शेतकरी यांना लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर संध्याकाळी उपोषण स्थगित करण्यात आले. यावेळी अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष (अनुसूचित जाती विभाग)  राजेंद्र वाघमारे,  बंटी यादव, सचिव (अ.जा.विभाग) प्रदेश काँग्रेस कमिटी. चंद्रकांत बागुल, उपोषणस्थळी मार्गदर्शन केले. शेवटी शेती उत्पादित मालाला अनेक वर्षापासून एकच भाव असल्यामुळे व त्या तुलनेत महागाई प्रचंड वाढलेली असतांना तसेच शेतीवरील खर्च व उत्पादनाचा ताळमेळ बसत नसल्याने पिक विमा व कर्जमाफी बाबत फार अभ्यास करण्याचा दिखाऊपणा न करता तात्काळ शेतकरी व शेती विषयक हिताचे निर्णय सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारने घ्यावे असे आवाहन व मागणी नितीनराव शिंदे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांनी केली.

COMMENTS