शिंदे गट अडकला कायद्याच्या चौकटीत

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राज्यात एकीकडे आता भाजप मैदानात उतरला असतांनाच, शिवसेना देखील कायद्याच्या चौकटीत अडकवून या बंडखोर आमदारांचे निलंबन करण्यासाठी सरसावली आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या गटासमोर आता एखाद्या पक्षात विलीनीकरणाचा मार्ग आहे. त्यांनी विलीनीकरण न केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येणे शक्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी सांगितले. अ‍ॅड. कामत यांच्याकडून शिवसेनेची कायदेशीर बाजू मांडण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांनी कायदेशीर बाबी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेना भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी म्हटले. पक्षाचा व्हीप फक्त सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असतानाच लागू होतो अशातला भाग नाही. तर, अधिवेशन नसतानाही व्हीप लागू होत असल्याचे अ‍ॅड. कामत यांनी सांगितले. शरद यादव यांनी विरोधी पक्षाच्या सभेत हजेरी लावली होती. मात्र, त्यांनी पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. कोर्टानेही सभापतींचा हा निर्णय कायम ठेवला असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. पक्षात बंडखोरी केल्यानंतर दोन तृतीयांश आमदार पाठीशी असल्याने कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही. या गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागणार असल्याचेही अ‍ॅड. कामत यांनी सांगितले. त्या दरम्यानच्या काळात या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणे शक्य आहे. वर्ष 2003 पासूनची ही तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी देशभरात झालेल्या काही प्रकरणांनुसार महाराष्ट्रातही बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात आलेला प्रस्ताव हा एका अज्ञात व्यक्तींकडून कुरिअरच्या माध्यमातून आला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी हा प्रस्ताव रद्द केला असल्याचे अ‍ॅड. कामत यांनी म्हटले. शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटले की, मागील काही दिवसांपासून शिवसेनेचे काही आमदार गुवाहाटी थांबले आहेत. दररोज वेगवेगळ्या क्लिप, बातम्या समोर येत आहेत. त्याशिवाय, शिंदे गटाकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. आमच्याकडून आमदारांवरील कारवाईबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. बंडखोरांविरोधात कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी कोर्टात धाव घेण्याची तयारी शिंदे गटाने केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना 27 जून रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.