माणसांची दुर्गती आणि गायींचे कल्याण !

कोणत्याही सरकारचे डोके फिरले की, कसे निर्णय होऊ शकतात, याचे एक प्रमाण उदाहरण म्हणून जर आपण आज पाहिले तर, निश्चितपणे हरियाणाच्या मनोहर खट्टर सरकारकडे बोट दाखवता येईल. देशातील जवळपास सर्वच राज्य दारूबंदीचा निर्णय घेत आहेत. याचे कारण, दारूमुळे अनेकांची कुटुंबे  उध्वस्त झाली आहेत. प्रत्येक राज्याच्या महिला सरकारला दारूबंदी करण्यासाठी आग्रहच नव्हे तर आक्रमक पवित्रा घेऊन दारूबंदी बाध्य करताहेत.. मनोहरलाल खट्टर यांचे नेतृत्वातील भाजप सरकारने राज्यातील गाईंच्या कल्याणासाठी दारूचा प्रचार आणि प्रसाराचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे त्यांनी नवे उत्पादन शुल्क धोरण आखून आगामी १२ जून पासून राज्यातील कार्यालयांमध्ये वाईन आणि बियर  उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे दारूचे परवाने देणे, दारू पिण्यासाठी प्रोत्साहन वाढवणे या सगळ्या गोष्टी करून राज्याचा महसूल दहा हजार कोटींपर्यंत वाढवायचा असा चंगच  त्यांनी बांधला. एकूणच मानवी जीवन आणि कुटुंब व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा घेतलेला हा निर्णय, निश्चितपणे या राज्याला महाग पडेल. कारण, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये आधीच दारू आणि इतर व्यसनांचे प्रमाण खूप अधिक आहे. त्या विरोधात तिथे मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू असताना, हा निर्णय घेतलेला आहे.  सरकारचे डोके फिरल्याची साक्ष हा निर्णय देतो. दारूमुळे अनेकांची कुटुंब उद्ध्वस्त  झाली. यासंदर्भात महिला समाज मोठ्या प्रमाणात आक्रोश करतात. सरकार कोणतेही असेल, त्याला विनंती करतात. कारण दारूचे सर्वाधिक परिणाम जर कोणाला भोगावे लागत असतील, तर, ते कुटुंबातील महिला आणि मुलांना. पण भारतीय जनतेचा असा कोणताही कल्याणकारी विचार न करता हरियाणाच्या खट्टर सरकारने घेतलेला हा निर्णय हा कुटुंब व्यवस्थेला तर उध्वस्त करेलच पण त्याचबरोबर नव्या समस्या निर्माण करून तरुणांनाही आक्रमकता आणि उद्धिग्नता आणणारा हा निर्णय ठरू शकतो. एक तर आधीच  हरियाणा राज्यातील तरुण आक्रमक स्वभावाचे असतात आणि त्यात जर अशा दारू सारख्या व्यसनाधीनतेची सवय जर सरकारच्या परवानगीने मिळत असेल,  तर, उद्भवणाऱ्या  परिस्थितीवर भाष्य न केलेलेच बरं! बरं तरुणांना आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना हे व्यसन जळवण्यामागे त्यांचा फार व्यापक उद्देश आहे, असेही नाही. एकेकाळी संघाचे प्रचारक असलेले मनोहर खट्टर हे गोभक्त आहेत, असतील आणि त्यांनी असावही! परंतु, त्यांच्या गोभक्तीमुळे गाईंचे कल्याण करण्यासाठी तरुणांचे आणि अनेक कुटुंबांचे जीवन उध्वस्त करण्याचा अधिकार त्यांना नेमका कोणी दिला? इतकी वर्ष संघाचे प्रचारक राहीलेले खट्टर यांनी हा संघाचा संस्कार म्हणून निर्णय घेतला की, नेमकं काय, या संदर्भातही खरे तर समाजासमोर स्पष्टीकरण यायला हवे. केवळ खाजगी वाईन उद्योगांना भरपूर नफा मिळवून देण्यासाठीच कट्टर सरकारने हा निर्णय घेतलेला असून सरकारचा महसूल ज्या विधायक कार्यांमधून जमा झाला पाहिजे, ते आता या सरकारच्या काळात इतिहास जमा होऊ लागले आहे. मानवी जीवनाचे कल्याण करणे, हा सरकारचा उद्देश संवैधानिक पातळीवर असला पाहिजे आणि तो असावा आणि असायलाच हवा. परंतु, जेव्हा मानवी समूहाचा विचार न करता प्राण्यांच्या कल्याणाला प्राथमिकता दिली जाते आणि त्यावरही पूर्ण प्रामाणिकपणे काम केले जात नाही, तेव्हा, समाज व्यवस्था ही निश्चितपणे बाधित होते. अर्थात राज्यात वाईन आणि बियर हे कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देत असताना त्यासाठी अनेक अटी असल्या, तरी, आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, सरकारी पातळीवरच्या अटींमधून अनेक पळवाटा शोधून काढल्या जातात. व्यसनाधीनतेचे हे धोरण निश्चितपणे राज्याला एका दुर्गतीकडे घेऊन जाईल, यात जराही शंका नाही. त्यामुळे, अशा धोरणाचा या राज्याने पुनर्विचार केला पाहिजे, हेच आम्ही या ठिकाणी सुचवा इच्छितो. थोडक्यात, एवढंच म्हणता येईल की, माणसांची दुर्गती आणि गायींचे कल्याण करणारा हा निर्णय डोकं फिरल्याचे द्योतकच!