निकाल राखून ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा लगाम; हायकोर्टाने निकाल ३ महिन्यांपेक्षा जास्त राखून ठेवू नये

नवी दिल्ली : प्रकरणांचा निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कठोर भूमिका घेत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना (High Courts) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवल्यानंतर तो कमाल तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करावा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. या मुदतीत निकाल न दिल्यास संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवण्यात यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय देताना विशेषतः जामीन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये विलंब होऊ नये, यावर भर दिला. जामीन अर्जांवरील आदेश शक्यतो त्याच दिवशी देण्यात यावेत. कोणत्याही कारणास्तव आदेश राखून ठेवावा लागल्यास तो पुढील दिवशी निश्चितपणे जाहीर करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची माहिती संबंधित उच्च न्यायालयांनी आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे प्रकरणांच्या स्थितीबाबत पारदर्शकता वाढेल आणि न्यायप्रक्रियेला गती मिळेल. झारखंडमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही तो संकेतस्थळावर प्रसिद्ध न केल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

न्यायालयाने सांगितले की, जामीन, अटकपूर्व जामीन किंवा शिक्षेवरील स्थगिती यांसारख्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जामीन मंजूर झाल्यास त्याची माहिती त्वरित कारागृह प्रशासनाला पाठवावी, जेणेकरून संबंधित व्यक्तीची सुटका शक्य तितक्या लवकर करता येईल. फौजदारी अपील किंवा मृत्युदंडाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निकाल राखून ठेवल्यास सात दिवसांच्या आत आवश्यक स्पष्टीकरण मागवता येईल. इतर प्रकरणांमध्ये ही मुदत एका महिन्यापेक्षा अधिक नसावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.