सुनेत्रा पवार-पीके भेट आणि भुजबळांची अस्वस्थता !

       महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही भेटी या केवळ भेटी राहत नाहीत. त्या भेटींच्या मागे कोणता संदेश आहे, त्यातून कोणाला संधी मिळणार आहे, कोणाचे राजकीय महत्त्व वाढणार आहे आणि कोणाच्या राजकीय अस्तित्वाला भविष्यात आव्हान निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्याची प्रक्रिया त्याच क्षणी सुरू होते. सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांची भेट याच प्रकारातील आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रशांत किशोर यांची भेट घेतली. यापूर्वीही दोघांची भेट झाल्याचे वृत्त आले होते. मे महिन्यात झालेल्या भेटीबाबत पक्षाच्या वर्तुळातून त्या भेटीला ‘सदिच्छा भेट’ असे संबोधले गेले असले, तरी त्या भेटीत पक्षाचा महाराष्ट्रातील विस्तार आणि संघटन मजबूत करण्यासंबंधी चर्चा झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
         छगन भुजबळ यांनी मात्र पक्षाची अधिकृत बाजू मांडली. सुनेत्रा पवार या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आहेत; त्यांनी कोणाला भेटावे, कोणाशी चर्चा करावी, यासाठी त्यांना कोणाची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. वरकरणी हे अत्यंत स्वाभाविक स्पष्टीकरण आहे. पण राजकारणात एखाद्या घटनेचे अधिकृत स्पष्टीकरण आणि त्या घटनेचे राजकीय परिणाम या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाल्यानंतर पक्षाच्या राजकीय संक्रमणाला एक नवे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या राजकीय रणनीतीकाराची भेट ही आपोआपच चर्चेचा विषय बनते. कारण प्रशांत किशोर हे केवळ निवडणूक व्यवस्थापन करणारे व्यावसायिक सल्लागार म्हणून ओळखले जात नाहीत. त्यांनी गेल्या दशकात भारतीय राजकारणातील विविध पक्षांच्या निवडणूक रणनीती, मतदारांशी संवाद, नेतृत्वाची प्रतिमा, संघटनात्मक रचना आणि सामाजिक समीकरणे यावर काम केले आहे. त्यानंतर त्यांनी स्वतः राजकीय पक्ष उभारण्याचा प्रयोगही केला आहे. म्हणूनच प्रश्न हा ‘प्रशांत किशोर यांना सल्लागार नेमले आहे का?’ एवढाच नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुढच्या टप्प्यात कोणत्या प्रकारचे राजकारण करायचे आहे? आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे  त्या राजकारणात जुन्या पिढीतील नेत्यांची भूमिका काय राहणार आहे? याच ठिकाणी छगन भुजबळ यांच्या राजकीय अस्वस्थतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
        छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रदीर्घ अनुभवाचे नेते आहेत. त्यांनी मुंबईपासून नाशिकपर्यंत, स्थानिक राजकारणापासून राज्याच्या सत्ताकारणापर्यंत आणि शिवसेनेपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसपर्यंत मोठा राजकीय प्रवास केला आहे. पण त्यांच्या राजकीय ओळखीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ओबीसी नेतृत्व. भुजबळांनी ओबीसी राजकारणाला महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणात एक स्वतंत्र राजकीय विषय बनविण्याचे काम केले. आज त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचे महत्त्व केवळ त्यांच्या वैयक्तिक मतदारसंघापुरते मर्यादित नाही; ते ओबीसी राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा म्हणून पाहिले जातात. यामुळेच त्यांच्याबद्दलची एक राजकीय विसंगती सतत चर्चेत राहते. ओबीसींच्या राजकारणामुळे भुजबळांचे राजकीय महत्त्व वाढते; पण सत्तेच्या राजकारणात ओबीसींचे प्रश्न आणि व्यापक सामाजिक न्यायाचे राजकारण किती प्रभावीपणे पुढे नेले जाते, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.याच ठिकाणी प्रशांत किशोर यांची संभाव्य भूमिका भुजबळांसाठी अस्वस्थ करणारी ठरू शकते.
      प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय रणनीतीकडे बारकाईने पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते की, ते केवळ पारंपरिक जातीय समीकरणांवर निवडणूक उभी करण्यापेक्षा मतदारांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांना, नेतृत्वाच्या प्रतिमेला, स्थानिक असंतोषाला आणि संघटनात्मक कमतरतांना निवडणूक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न करतात. याचा अर्थ असा नाही की ते जातीय समीकरणांकडे दुर्लक्ष करतात. भारतीय निवडणुकांमध्ये ते शक्यही नाही. पण, जात ही एकमेव राजकीय चलन राहू नये आणि ‘माझी जात–माझा मतदार–माझे राजकीय अस्तित्व’ या समीकरणाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक मतदारसंघ निर्माण करावा, ही रणनीती असेल तर पारंपरिक जातीय नेतृत्वाच्या अनेक मर्यादा उघड होतात.  म्हणूनच भुजबळांसमोरचा संभाव्य धोका व्यक्तीचा नसून राजकीय मॉडेलचा आहे.
       पण, प्रशांत किशोर यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जर नव्या प्रकारचे राजकारण आले, तर त्याचा पहिला परिणाम पारंपरिक राजकीय संरचनेवर होऊ शकतो. भुजबळांचे राजकारण हे व्यक्तिमत्त्व, अनुभव, संघटन, जातीय सामाजिक आधार आणि दीर्घ राजकीय संबंध या सर्वांच्या मिश्रणातून उभे राहिले आहे. नवे राजकारण मात्र वेगळ्या प्रश्नांवर उभे राहू शकते; बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, शेतकरी, शहरी पायाभूत सुविधा, महिला मतदार आदी. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून आपली पुनर्बांधणी केली, तर पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका आपोआप पुनर्निर्धारित होईल. यालाच राजकीय अस्वस्थता म्हणता येईल. जो भुजबळांसमोरील सर्वात मोठा वैचारिक प्रश्न हा आहे. ओबीसी समाज हा केवळ निवडणुकीतील ‘व्होट बँक’ नाही. तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संरचनेतील मोठा घटक आहे. म्हणून ओबीसींच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या कोणत्याही नेत्याला एक दिवस स्वतःलाच प्रश्न विचारावा लागतो की,  आपण ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करतो आहोत की ओबीसींच्या राजकीय भावनांचे प्रतिनिधित्व करून स्वतःचे राजकीय स्थान टिकवून ठेवतो आहोत?  बाहेरील रणनीतीकाराने पक्षाच्या अंतर्गत चर्चेत उपस्थित केला, तर पारंपरिक नेतृत्वाला अस्वस्थ वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण रणनीतीकार व्यक्तीशी भावनिक बांधिलकी ठेवत नाही. तो विचारतो की, हा नेता किती मतं आणतो,  त्याची सामाजिक स्वीकारार्हता किती आहे?’त्याची प्रतिमा कोणत्या वयोगटात प्रभावी आहे, नव्या मतदाराला तो जोडू शकतो का,त्याच्या माध्यमातून पक्षाला विस्तार मिळतो का आदी. या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर केवळ वरिष्ठता पुरेशी राहत नाही. यात दुसरा धोका वयाचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ सत्ता आणि नेतृत्व यांच्यात वयाचा प्रश्न फारसा निर्णायक ठरला नाही. कारण अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी दीर्घकाळ आपले राजकीय महत्त्व टिकवून ठेवले. सध्या मात्र बदलत्या काळानुसार मतदार बदलत आहेत. विशेषतः तरुण मतदारांच्या अपेक्षा बदलत आहेत. इथेच भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांसमोर आव्हान उभे राहते. मात्र, त्याचवेळी सुनील तटकरे यांच्या राजकारणाला वय हा धोका असूनही भीती का नाही? याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जातीय राजकारणात दडलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जातीय प्रतिनिधित्वाच्या पारंपरिक चौकटीच्या पलीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला, तर भुजबळांसारख्या नेत्यांना स्वतःची भूमिका पुन्हा सिद्ध करावी लागेल. विशेषतः ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व ही केवळ राजकीय ओळख न राहता त्यामागे ठोस धोरणात्मक काम उभे करावे लागेल.