निवडणूक रोख्यांसाठी एसआयटी स्थापन करा

नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने आणलेली इॅलेक्ट्राल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखेची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भातील सर्व माहिती एसबीआय बँकेकडून मागवली होती. त्यातून विविध पक्षांना मिळणार्‍या निधीवर विरोधकांनी बोट ठेवले होते. याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्स अर्थात एडीआर यांनी याचिका दाखल केली असून, निवडणूक रोख्यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा डोके वर काढतांना दिसून येत आहे. एडीआरकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी दिला आहे त्या कंपन्यांची ईडी आणि आयटीकडून चौकशी सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. आता या कंपन्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.  स्टेट बँकेद्वारे ऑनलाइन आणि 29 कंपन्यांमधून राजकीय पक्षांना निधी म्हणून अशा प्रकारचे इलेक्टोरल बॉण्ड विकले जात होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड या योजनेवर बंदी घातली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे एडीआरच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले वकील प्रशांत भूषण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले आहे.