तपास यंत्रणांच्या विश्‍वासार्हतेला तडा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून, त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहून तपास यंत्रणांचा गैरवापर थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. या पत्रावर राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह 9 नेत्यांनी यावर सह्या केल्या आहेत.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना अटक केली. मात्र, ही कारवाई निंदाजनक असल्याचे सांगत अनेक राजकीय नेत्यांनी मनीष सिसोदिया यांना पाठिंबा दर्शवला. याच पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षातील नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाईचा निषेध केला. देशात तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून विरोधाकांवर दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रातून केला आहे. तसेच देशाने हुकुमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करायला सुरुवात केल्याचेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रात विरोधकांनी म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेत्यांनी सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून कारवाई करून भाजप सोडून इतर राजकीय पक्ष सातत्याने गोत्यात आणले जात आहे. या कारवाईमुळे तपास यंत्रणेच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जात आहे.

यामुळे केंद्रीय यंत्रणांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे भारताचे एका लोकशाही देशातून हुकूमशाही शासन पद्धतीत रूपांतर झाल्याचे सिद्ध होते. याशिवाय राज्यपालांमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तेढ वाढत असल्याचेही म्हटले आहे. यासोबतच त्यांनी याबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. देशात 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आली. मात्र, तेव्हापासून विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर होणार्‍या कारवाईच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालीय. अनेकांना खोट्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. ज्या विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरोधात नंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. ज्यात आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदी अधिकारी, मुकूल रॉय, नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांचा समावेश आहे, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांना लिहलेल्या पत्रातून करण्यात आला आहे. या नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ’आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि ’आप’चे नेते भगवंत मान, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि राजदचे नेते तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे.

पवार-फडणवीसांमध्ये रंगला कलगीतुरा – देशातील 9 नेत्यांनी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली, तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर जे नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांचे प्रकरण नंतर थंडबस्त्यात गेले, असा आरोपही पत्रात केला आहे.यावरुन भाजपमध्ये आल्यानंतर कुणाची चौकशी बंद झाली, याचे एक तरी उदाहरण दाखवून द्यावे, असे आव्हान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना दिले. त्यावर शरद पवार यांनी खोचक प्रत्युत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून शरद पवार म्हणाले, तुमच्या शेजारीच ठाण्यातील एक नेते बसतात. त्यांचेच प्रकरण पाहा. या नेत्याचे नाव घेऊन मी त्याला अवास्तव महत्त्व देऊ इच्छित नाही. मात्र, आणखीही एक, दोन उदाहरणे सांगता येतील. दरम्यान, शरद पवार यांचा रोख आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे तर नाही ना?, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कारण बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी ईडीने प्रतास सरनाईक यांची मालमत्ता जप्त करत त्यांना नोटीसही बजावली होती.