ओबीसींची दुसर्‍या टप्प्यात स्वतंत्र जनगणनामंत्री भुजबळ : जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा

मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे जनगणनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात इतर मागासवर्गीय समाजाची स्वतंत्र गणना केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी समाजाची अचूक आणि विश्‍वासार्ह माहिती अधिकृत नोंदीत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या देशभरात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असून विविध सामाजिक घटकांची माहिती संकलित केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र नोंदणीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. या मागणीवर केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. भुजबळ यांच्या मते, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घर यादी प्रक्रियेत सामाजिक वर्गीकरणासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर असेच पर्याय ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र व अचूक नोंद होणार नसल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी जनगणना अर्जामध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र प्रवर्गाचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली होती. यासंदर्भात त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे सविस्तर निवेदन पाठवले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने या विषयाचा पुनर्विचार करून दुसर्‍या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एप्रिल 2026 मध्ये सरकारची भूमिका जाहीर केली होती. त्यानुसार आगामी टप्प्यात जातीनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे. भुजबळ यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे देशभरातील ओबीसी समाजाचा अधिकृत आणि विश्‍वासार्ह माहिती संच उपलब्ध होईल. भविष्यात आरक्षणासंबंधी धोरणे, शैक्षणिक सुविधा, सामाजिक न्याय आणि विविध लोककल्याणकारी योजना आखताना या माहितीचा मोठा उपयोग होणार आहे.