आत्मटीका, आत्मचिंतनातून काॅंग्रेसला पूर्व वैभव !

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुक निकालानंतर एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या प्रतिमेला प्रचंड मोठा धक्का गेला आहे. स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास जुळलेला काँग्रेसचा एकेकाळी अखिल भारतीय पातळीवर प्रत्येक राज्यात प्रचंड बोलबाला होता. देशातील अपवाद वगळता प्रत्येक राज्याची सत्ताह काँग्रेसच्या हातात होती आणि केंद्रातील सत्ता तर त्यांनी दीर्घकाळपर्यंत अनुभवलेली आहे. मात्र नव्वदीच्या नंतर काँग्रेसच्या ध्येयधोरण आज एकूणच आर्थिक संकल्पनेत जो बदल करण्यात आला सुधारणांच्या नावाखाली त्यानंतर काँग्रेसला उतरती कळा यायला लागली. जर काँग्रेसचा आलेख आपण पाहिला तर 90 नंतर साधारणता 1991मध्ये पी व्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने आर्थिक धोरणात मुक्तता आणली आणि सरकारी उद्योगधंद्यात खाजगीकरण आणलं याच्या विरोधात सर्वात आधी देशातील तळागाळातील जनता उभी राहिली. कम्युनिस्ट समाजवादी आणि फुले शाहू आंबेडकरी वादातील बहुजन चळवळी यांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केला. परंतु सत्तेच्या मस्तीत मशगुल असणाऱ्या काँग्रेसला हा विरोध फारसा गांभीर्याने घ्यावा असं वाटलं नाही. याचे मुख्य कारण काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांमध्ये ज्यांचा सहभाग होता ते प्रामुख्याने खासकरून आरएसएस शी संबंधित लोक होते. त्यामुळे आरएसएसच्या गुप्त ध्येयधोरणांचा काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांमध्ये बेमालूमपणे समावेश झाला. या धोरणाची सर्वात पहिली कुऱ्हाड ही सार्वजनिक उद्योगांमध्ये खाजगीकरणाची सुरुवात करून झाली. खाजगीकरणामुळे सार्वजनिक उद्योग व्यवसायातील किंवा कंपन्यांमधील आरक्षणाच्या जागा आपोआप कमी होतील पर्यायाने हळूहळू खाजगीकरण व्यापक करत जाऊन पी उद्योग धंदे पूर्णतः खाजगी करणे आणि या देशातील एससी एसटी ओबीसींचे आरक्षण संपवणे हा मूळ हेतू आरएसएस शी संबंधित असणाऱ्या लोकांचा होता. ही बाब काँग्रेस पक्षनेतृत्वाच्या कधीही लक्षात आली नाही आणि त्याचे परिणाम हळूहळू काँग्रेसच्या वोटबँक निसटण्यात झाला. काँग्रेस पासून शेड्युल कास्ट या जातीत सर्वप्रथम तुटल्या आणि त्यांनी आंबेडकरी पक्ष किंवा बहुजनवादी फुले-शाहू-आंबेडकर पक्षांची आपल्या मत बँकेसाठी निवड केली. याचा परिणाम काँग्रेस अनेक राज्यात पराभव स्वीकारू लागली किंवा पराभवाचे तोंड पाहू लागली तरीही काँग्रेसला या संदर्भात काही गंभीर धोरणे आपली चुकली आहेत त्या संदर्भात आत्मटीका किंवा आत्मचिंतन करण्याची गरज भासली नाही. कालच्या निकालातून हे स्पष्ट झाले की, काँग्रेस उत्तर प्रदेशात आपले बस्तान बसविण्यात पुन्हा अपयशी ठरली आहे, आणि प्रियंका गांधी चे नेतृत्वही उत्तर प्रदेशात पाठवूनही केवळ दोनच जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. त्यातून काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते काँग्रेसपासून दूर जाऊ लागले आहेत; तर गांधी कुटुंबातील नेतृत्वाविषयी देखील आता काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वास उरला नाही की, काँग्रेस पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते! तसे पाहिले तर भारतीय जनता पक्षाला देखील अजून पर्यंत अखिल भारतीय होता आलेले नाही. राष्ट्रीय पक्ष असणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात राष्ट्रभर तो पक्ष असणे वेगळे. भारतीय जनता पार्टी खास करून मध्य भारत आपल्याकडून उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत पर्यंत सिमीत आहे. उत्तर प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये खासकरून भारतीय जनता पक्षाची सध्या शक्ती आहे त्या सेनेच्या अनुषंगाने भाजपची महाराष्ट्रात झालेली वाढ आणि पंजाबमध्ये अकाली दलाच्या माध्यमातून झालेली वाढ आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार त्यात सोबत राहून झालेली वाढ ही वास्तवता जर सोडली तर भारतीय जनता पक्ष अखिल भारतीय नाही. मात्र काँग्रेसचे तसे नाही काँग्रेस देशाच्या प्रत्येक राज्यात ही पसरलेली आहे. जे केरळ मध्ये भारतीय जनता पक्षाला प्रवेश करणे देखील कठीण आहे त्यात किरण मध्ये काँग्रेसची सत्ता अधून मधून येत असते हेदेखील वास्तव आहे. परंतु सध्या देशामध्ये ज्या पद्धतीने संविधानाची मोडतोड करुन राज्यव्यवस्था करण्याची पद्धत जी भाजपने अवलंबलेले आहे त्या अनुषंगाने काँग्रेसची वाढ होणं किंवा काँग्रेस एक प्रतिस्पर्धी म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर कायम राहणं ही गरज खरे तर संविधान प्रेमींची ही आता राहिलेली आहे झालेली आहे. परंतु यासाठी काँग्रेसला दलित आदिवासी मुस्लिम आणि त्याचप्रमाणे सर्वाधिक ओबीसी समाजाला जवळ खेचण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबावे लागतील. मात्र यासाठी प्रमुख मार्ग म्हणून सविधान बरहुकूम सत्ता चालविण्याची पद्धती आणि देशात सार्वजनिक उद्योगांचे होणारे खाजगीकरण तात्काळ थांबवण्यासाठी नवे आर्थिक संकल्प हाती घ्यावे लागण्याची ठोस भूमिका काँग्रेसला घ्यावी लागेल त्याशिवाय बहुजन समाज काँग्रेसच्या जवळ फिरणार नाही हे देखील तितकेच सत्य आहे.