सचिव भांगेंचे मागासवर्गीयांचा निधी कपातीमागे षडयंत्र ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील वंचित, शोषित-पीडित समाजाला न्याय देवून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असतांना, या विभागासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची गरज असतांना, निधी कपात करण्यात येत आहे. यामागे नेमके कुणाचे षडयंत्र आहे ? सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवपदाचा कार्यभार सुमंत भांगे यांनी हाती घेतल्यापासून या विभागाला गळती लागली असून, भांगे यांनी या विभागातील अनेक योजनांना आणि निधीला कात्री लावण्याचे काम सुरू केले आहे. याविरोधात दलित, ओबीसी संघटनांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.
सचिव सुमंत भांगे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर, नियोजन विभागाची स्वायत्त संस्था राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, आदिवासी विकास विभागाची स्वायत्त संस्था आदीवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांची स्वायतत्ता धोक्यात आली आहे.

त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर या विभागातील निधी  मोठया प्रमाणात खर्ची झालेला नाही. यासोबत अनेक योजनांना कात्री लावण्याचा प्रताप या विभागातील अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेमुळे घडतांना दिसून येत आहे. राज्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍याने मनात आणले तर, ते त्या विभागाचा चेहरा-मोहरा बदलू शकतो. मात्र सचिव सुमंत भांगे यांनी पदभार घेतल्यापासून त्यांनी या विभागाची कधीही झाडाझडती घेतली नसून, त्यांनी केवळ योजनांना आणि निधींना कात्री लावण्याच्या शिफारसी केल्यामुळे त्यांच्या हेतूवर संशय निर्माण होत आहे. अनुसूचित जातींतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयीसुविधा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, मागासवर्गीय तरुणांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘स्टॅँड अप इंडिया’ योजना, ‘बार्टी’ या संस्थेसाठीची तरतूद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारक, परदेशात शिक्षण घेणार्‍या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना अशा योजनांच्या निधीमध्ये गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.

या योजनांना लावली कात्री- यंदाच्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयीसुविधांसाठी केलेली 1200 कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात 840 कोटींवर आणण्यात आली आहे. मागासवर्गीय तरुणांना उद्योगांसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी असलेली 100 कोटीची तरतूद थेट 10 कोटींवर  करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींच्या तरूणांच्या शिष्यवृत्तीची 150 कोटींची तरतूद 55 कोटींवर आणण्यात आली आहे.

स्वयंघोषित राष्ट्रीय नेते कुठे आहेत ?- महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गाच्या निधीवर गदा येत आहे, त्यांच्या विविध सामाजिक योजनांच्या निधींला कात्री लावली जात असतांना, समाजाचे स्वयंघोषित म्हणवून घेणारे राष्ट्रीय नेते गप्प का ? याचे आम्हाला आश्‍चर्य वाटत आहे. समाजाचे जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असतांना, ते नेमके समाजासाठी कोणतीच भूमिका घेत नसल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. राज्यात आजमितीस 29 अनुसूचित जातीचे आणि 25 अनुसूचित जमातींचे असे एकूण 54 आमदार असतांना, ते देखील याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये केवळ उनसूचित जाती-जमातींच्याच नव्हे तर, ओबीसींच्या योजनांवर देखील कात्री लावण्यात आली आहे. असे असतांना ओबीसी नेते कुठे आहेत, याविरोधात आवाज उठवून सरकारला जाब विचारण्याची गरज असतांना, या नेत्यांकडून आवाज उठवला जात नसल्याची खंत दिसून येते.

… आणि, बार्टीचे 30 प्रशिक्षण केंद्र बंद झाले- सचिव सुमंत भांगे यांनी सचिव पदाचा कार्यभार घेण्यापूर्वी मागासवर्गींयासाठी 30 केंद्रातून प्रशिक्षण सुरू होते. मात्र त्यांनी पदभार घेतल्यानंतर प्रथम 30 प्रशिक्षण केंद्र बंद केलीत. त्यामुळे 50 हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांच यामुळे नुकसान होत आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळाले असते तर, त्यांना चांगला रोजगार, नोकर्‍या मिळाल्या असत्या. मात्र सचिव भांगे यांनी मागासवर्गींयाविरोधी भूमिका घेवून, एका पिढीचे भवितव्य थांबवण्याचे काम सुरू केले आहे.

लोकमंथनची नेहमीच आग्रही भूमिका – सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती-जमातींसह ओबीसी समाजांच्या अनेक योजनांना कात्री लावल्यामुळे आम्ही याविरोधात सातत्याने आमच्या दैनिकाच्या माध्यमातून आवाज उठवत आहोत. या विभागातील काही अधिकार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार चालवला असून, त्याविरोधात आम्ही सातत्याने आग्रही भूमिका घेत या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.  

समाजकल्याण नव्हे स्वकल्याणाचा नारा – सामाजिक न्याय विभागामार्फत समाजाचे कल्याण व्हावे, या उदात्त हेतून या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र या विभागातील काही अधिकार्‍यांनी स्वकल्याणाचा नारा देत, जोरात वसुली मोहीम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे या विभागातून आता सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले असून, अधिकार्‍यांचे मात्र वसुलीच्या माध्यमातून स्वकल्याण सुरू आहे.