एससी उपवर्गीकरणाचा अहवाल अवैज्ञानिक : अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती अर्थात एससी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर तसेच न्यायमूर्ती बदर समितीवर कठोर टीका केली आहे. या समितीचा अहवाल अवैज्ञानिक असून तो पुरेशा अभ्यासाविना सादर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी मंगळवारी केला.
अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीत कोणताही बदल करण्याचा अधिकार हा केवळ संसदेकडे आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने वर्गीकरणाचा मार्ग स्वीकारला, यावर त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे निर्णय घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीत राहूनच व्हायला हवेत. ते पुढे म्हणाले की, आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याबाबत कोणाच्याही मनात मतभेद नाहीत; मात्र हे वर्गीकरण कशा पद्धतीने करायचे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ जातीनिहाय विभागणी करण्याऐवजी समान वाटपाच्या तत्त्वावर आधारित पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक होते. काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत समान संधी आणि संतुलित वाटपाची तत्त्वे पाळली जातात, त्याचा विचार येथे व्हायला हवा होता, असे त्यांनी नमूद केले. न्यायमूर्ती बदर समितीवर टीका करताना आंबेडकर यांनी सांगितले की, या समितीने तज्ज्ञ संस्था, अभ्यासक किंवा संबंधित घटकांचा पुरेसा सहभाग घेतलेला दिसत नाही. कोणत्याही व्यापक चर्चेविना आणि शास्त्रीय निकषांची पडताळणी न करता सरसकट विभागणी करण्यात आली, असा त्यांचा आरोप आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने अधिक पारदर्शक आणि अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया राबवावी, तसेच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग सुनिश्‍चित करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.