शासकीय नोकरभरतीचे खासगीकरण मागे घ्या

बुलढाणा :  शासकीय, निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती ही मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या खासगी नऊ कंपन्यामार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे मोठे नुकसान होईल. नोकरभरतीच्या खासगीकरणाचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, या मागणीसाठी २१ सप्टेंबर रोजी वन बुलढाणा मिशनचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप शेळके यांच्या मार्गदर्शनात तहसीलदा यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचं धोरण असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे.  खासगीकरणाचा लाभ काही मोजक्या वर्गाला होईल. पर्यायाने जनमानसांत रोष निर्माण होईल. खरे लाभार्थी वंचित राहतील. त्यामुळे नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा,  

निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे. शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी शैलेश दांदडे, गंगाधर गवई, अमोल काकडे, प्रदीप चव्हाण, नीलेश चव्हाण, रवी राठोड, चेतन धवणे, गोविंद येवले, सागर इंगळे, पवन रौदळकर, नीलेश पवार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.