Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

भंडारदरा शताब्दीपूर्वी विस्थापितांचा प्रश्न सोडवा; कार्यवाही न झाल्यास धरण शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावू; किसान सभेचा इशारा

अकोले : भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त राज्य सरकारकडून उत्सव साजरा करण्याची तयारी सुरू असताना, धरणग्रस्त आदिवासींचे प्रलंबित प्रश्न अद्याप निकाली न लागल्याने किसान सभेने पुन्हा एकदा संघर्षाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी धरण परिसरातील गावांमधून वेहिकल मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रश्नांवर किसान सभेकडून सातत्याने आंदोलन करण्यात येत असून, नुकत्याच झालेल्या राजूर-लोणी लाँग मार्चमध्येही या मागण्यांवर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे तसेच जमीन मालकी हक्काबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र या संदर्भातील पुढील कार्यवाही अद्यापही सुरू झालेली नाही. किसान सभेच्या वतीने भंडारदरा धरणाच्या मागील सर्व गावांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावांची तांत्रिक व व्यावहारिक तपासणी करून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही संबंधित विभागाकडून अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी शेंडी, घाटघर, मुरशेत, भंडारदरा आदी गावांमधून हजारो शेतकरी वेहिकल मार्च काढणार असून, शेंडी येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अकोले तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जलसंपदा विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे. या आंदोलनाबाबत डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ताराचंद विघे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, राजाराम गंभीरे यांनी माहिती दिली. १०० वर्षांनंतरही विस्थापित आदिवासींचे प्रश्न ‘जैसे थे’ भंडारदरा धरणाला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना, धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या विस्थापनालाही शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र आजही या आदिवासींना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी धरणातून पाणी मिळालेले नाही. तसेच बुडीत जमिनीच्या मोबदल्यात दिलेल्या जमिनींची मालकी पूर्णपणे त्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नसून, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे.

सहा कृषी सेवा केंद्रांचा परवाना निलंबित
भंडारदरा परिसरातील गावांना धरणाचे पाणी;सर्वेक्षणास मंजुरी ; आठवड्यात प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश
पूजा शेळके यांची शासकीय सेवेत निवड; वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते नियुक्ती आदेश प्रदान

अकोले : भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त राज्य सरकारकडून उत्सव साजरा करण्याची तयारी सुरू असताना, धरणग्रस्त आदिवासींचे प्रलंबित प्रश्न अद्याप निकाली न लागल्याने किसान सभेने पुन्हा एकदा संघर्षाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी धरण परिसरातील गावांमधून वेहिकल मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या प्रश्नांवर किसान सभेकडून सातत्याने आंदोलन करण्यात येत असून, नुकत्याच झालेल्या राजूर-लोणी लाँग मार्चमध्येही या मागण्यांवर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे तसेच जमीन मालकी हक्काबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र या संदर्भातील पुढील कार्यवाही अद्यापही सुरू झालेली नाही.

किसान सभेच्या वतीने भंडारदरा धरणाच्या मागील सर्व गावांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावांची तांत्रिक व व्यावहारिक तपासणी करून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही संबंधित विभागाकडून अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी शेंडी, घाटघर, मुरशेत, भंडारदरा आदी गावांमधून हजारो शेतकरी वेहिकल मार्च काढणार असून, शेंडी येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अकोले तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जलसंपदा विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे.

या आंदोलनाबाबत डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ताराचंद विघे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, राजाराम गंभीरे यांनी माहिती दिली.

१०० वर्षांनंतरही विस्थापित आदिवासींचे प्रश्न ‘जैसे थे’

भंडारदरा धरणाला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना, धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या विस्थापनालाही शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र आजही या आदिवासींना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी धरणातून पाणी मिळालेले नाही. तसेच बुडीत जमिनीच्या मोबदल्यात दिलेल्या जमिनींची मालकी पूर्णपणे त्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नसून, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे.

COMMENTS