Homeताज्या बातम्यादेश

संसदेच्या उद्घाटनावर सरकारला दिलासा

सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लाव

पाठलाग करून हनीट्रॅपचा आरोपी जेरबंद
मुर्शिदाबादमध्ये 10 नवजात अर्भकांचा मृत्यू
इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांना परदेशातून धमकी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्धाटन करणार आहेत. या सोहळ्यावरुन राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीच्या वेळी कोर्ट म्हणाले की,  तुम्ही लोक अशी याचिका का दाखल करता हे समजत नाही? यात तुमचा कोणता इंटरेस्ट आहे? त्यानंतर याचिकाकर्त्या वकील जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतील. त्यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्यासही नकार दिला आहे.
आतापर्यंत 19 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रपतींनी या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती माहेश्‍वरी म्हणाले,  बराच वेळ युक्तिवाद केल्यानंतर याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यांनी सॉलिसिटर जनरलला विचारले मिस्टर एसजी, तुम्हाला काही समस्या? त्यावर एसजी मेहता म्हणाले याचिका मागे घेतल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात जाऊन युक्तिवाद करतील. न्यायालयाने या प्रकरणांत कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले पाहिजे. त्यानंतर याचिकाकर्त्या अ‍ॅडव्होकेट जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतली. त्यांनी उच्च न्यायालयात जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. सुकीन यांनी गुरुवारी ही याचिका दाखल केली होती. त्या आपल्या याचिकेत म्हणाल्या होत्या की, लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी निमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले. या प्रकरणी लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय व कायदा मंत्रालयाला या खटल्यात पक्षकार करण्यात आले होते. अधिवक्ता जया सुकीन यांनी याचिकेत म्हटले होते की- 18 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाकडून सांगण्यात आले. संसदेत राष्ट्रपती व संसदेची दोन सभागृहे असतात. राष्ट्रपती देशाचा प्रथम नागरिक असतो. राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याचा व विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.
दरम्यान या सोहळ्यावर 19 पक्षांनी बहिष्कार टाकला असून, 4 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्धाटन सोहळ्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. पंजाबमधील राजकीय पक्ष अकाली दल सहभागी होणार आहे. त्याशिवाय ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआरसीपी पक्षही उद्धाटन सोहळ्याला उपस्थित असणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यादेखील नवीन संसद भवनाच्या वास्तू उद्धाटन सोहळ्याला हजर राहतील.

COMMENTS