ब्रिटनमध्ये कर धोरणाविरोधात पुन्हा बंडाचे वारे

लंडन वृत्तसंस्था – गेल्या काही वर्षांपासून ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मोठया संकटांचा सामना करत असतांनाच, राजकीय परिस्थिती स्थिर असल्याचे कोणतेही चित्र सध्या ब्रिटनमध्ये नाही. ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारून 6 आठवडयाचा कालावधी उलटत नाही तोच, ब्रिटनमध्ये पुन्हा बंडाचे वारे वाहतांना दिसून येत आहे.
सत्ताधारी हुजूर पक्षातून सुनक यांना करविषयक धोरणांमुळे विरोध होताना दिसत आहे. सुनक सरकारच्या अर्थसंकल्पामधील करविषय धोरणांना सत्ताधारी पक्षाकडूनच विरोध होतांना दिसून येत आहे. सुनक यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच पक्षांतर्गत मतभेद समोर आले आहेत. सत्तेमध्ये येऊन सहा आठवडे झालेल्या सुनक यांच्यासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत. यामध्ये प्रमुख्याने वाढती वीज बिले, दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गोष्टींच्या वाढलेल्या किमती यासारख्या समस्या समोर असतानाच आता स्वपक्षीय नेत्यांकडून सुनक यांच्यावर करकपातीसाठी दबाव आणला जात आहे. सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या 40 खासदारांनी देशाचे अर्थमंत्री जर्मे हंट यांना रविवारी एक पत्र लिहिले आहे.
माजी गृहमंत्री प्रिति पटेल यांचा पाठिंबा या गटाला आहे. या गटाने असेही म्हटले आहे की, सदस्यांनी ट्रस यांना मते दिल्याच्या काही आठवड्यांनंतर ऋषी सुनक यांची निवड झाल्याने शेवटी हुजूर पक्षामधील लोकशाहीवरील आमचा विश्‍वास उडाला आहे. सुनक यांनी आधीच अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये बदल केले आहेत. हे बदल लिझ ट्रस यांनी ज्याप्रकारे धोरणे राबवली होती त्याचप्रकारचे असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्रस यांची करकपातीची निधी नसलेली योजना आणि महागडी वीज देयक हमी यामुळे बाजार कोसळल्यानंतर ब्रिटनची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्‍वासार्हता गमावली होती. तसाच प्रकार पुन्हा होण्याची भीती या खासदारांना आहे. सुनक हे ब्रिटनचे गेल्या चार वर्षांतले पाचवे पंतप्रधान आहेत. मात्र त्यांचीही पुढील वाटचाल सध्याची स्थिती पाहता अवघड दिसत आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मविश्‍वास या दोन गोष्टी मी माझ्या सरकारच्या अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी ठेवीन. याचा अर्थ भविष्यातील काही निर्णय कठीण असतील, असे सुनक यांनी पंतप्रधानपद स्वीकरल्यानंतर स्पष्ट केले होते. आता सुनक हे बंड कसे मोडून काढतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

सुनक सरकारच्या कर धोरणाला विरोध – ब्रिटनची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी कर धोरण प्रभावी राबविल्यास सरकारच्या गंगाजळीत भर पडणार आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाचे खासदारच कर धोरणाच्या विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. सरकार ब्रिटीश नागरिकांनवर अशा पद्धतीने कर लादण्याचा विचार करत आहे, जो दुसर्‍या महायुद्धानंतर आतापर्यंत कधीही पाहण्यात आला नव्हता, असा आरोप 40 खासदारांनी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. आपण आपल्या मतदारांमध्ये विश्‍वास निर्माण केला पाहिजे जे दैनंदिन वस्तूंच्या महागाईसंदर्भात चिंतेत आहेत. करदात्यांचा प्रत्येक पैसा हा त्यांच्यावतीने पूर्णपणे उपयोगाच्या ठिकाणीच वापरला जातोय आणि तो वायफळ खर्च केला जात नाही असा विश्‍वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे या खासदारांनी म्हटले आहे. या 40 खासदारांच्या गटाने स्वत:ला ‘कन्झर्व्हेटीव्ह वे फॉरवर्ड’ असे म्हटले आहे.