Homeताज्या बातम्याविदेश

रशियामध्ये व्हॉट्सअप, यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर बंदी

मॉस्को : रशियात अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठांवर अचानक निर्बंध घालण्यात आले असून व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक यांसार

हातचलाखीने बदलले कार्ड, खात्यातून काढले 43 हजार
नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांची उद्या प्रकट मुलाखत
किनवटजवळ चिखली शिवारात वीज कोसळून १५ वर्षीय बालकाचा मृत्यू; तिघे गंभीर जखमी

मॉस्को : रशियात अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठांवर अचानक निर्बंध घालण्यात आले असून व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक यांसारख्या लोकप्रिय माध्यमांवर देशातील प्रवेश थांबविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संकेतस्थळांची नावे रशियाच्या राष्ट्रीय डोमेन नाव प्रणालीमधून वगळण्यात आल्याने वापरकर्त्यांना ती संकेतस्थळे उघडता येत नाहीत.
यापूर्वी काही व्यासपीठांची गती कमी करण्याची पद्धत अवलंबली गेली होती; मात्र यावेळी संबंधित संकेतस्थळे पूर्णपणे अनुपलब्ध झाली आहेत. वापरकर्ते या साइट्सवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताच प्रणालीला संबंधित इंटरनेट प्रोटोकॉल पत्ता सापडत नाही आणि ‘डोमेन अस्तित्वात नाही’ असा संदेश स्क्रीनवर दिसतो. या कारवाईचा परिणाम केवळ सामाजिक माध्यमांपुरता मर्यादित नसून अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या संकेतस्थळांवरही झाला आहे. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी), डॉइचे वेले, रेडिओ फ्री युरोप आणि रेडिओ लिबर्टी यांसारख्या संस्थांच्या संकेतस्थळांनाही प्रवेश अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसेच गोपनीय ब्राउझिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या ‘टॉर’ ब्राउझरलाही प्रतिबंध घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
रशियातील इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना राष्ट्रीय डोमेन नाव प्रणालीचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘सार्वभौम इंटरनेट’ कायद्यांतर्गत इंटरनेटवरील नियंत्रणाची अंमलबजावणी करणारी सरकारी संस्था ‘रोस्कोमनाडझोर’ या यंत्रणेवर देखरेख ठेवते. 2021 पासून गूगलच्या डोमेन नाव सेवेसारख्या पर्यायी सेवांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होती. सध्याची कारवाई इंटरनेट नियंत्रण अधिक कडक करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे रशियातील नागरिकांचा परदेशी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जागतिक वृत्तस्रोतांशी असलेला संपर्क मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित झाला आहे. त्यामुळे माहितीप्रवाहावर सरकारी नियंत्रण अधिक मजबूत होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

COMMENTS