आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक चर्चा ः मुख्यमंत्री शिंदे  

जालना/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही दिवसांपासून मनोज जरांगे जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करत असून, त्यांनी उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अंतरवाली सराटी येथे येण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे याठिकाणी जाणार की नाही, यावर चर्चा सुरू असतांना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात खुलासा करतांना म्हटले आहे की, आरक्षणासंदर्भात आम्ही सकारात्मक असून, माझे मंत्रिमंडळातील मंत्रिमंडळातील सहकारी जरांगे पाटलांशी संवाद साधत आहेत. तसेच कालच माझा त्यांच्यासोबत फोनवर संवाद झाला आहे. ती सकारात्मक चर्चा देखील झाली. आजही माझे सहकाही मंत्री तिथे संवाद साधत आहेत. त्यानंतरच मी त्यांच्याकडे जायचे की नाही, हे ठरवेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे मागील 15 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जालना येथील आंतरवली सटारी येथे सुरू असलेल्या त्यांच्या उपोषणाचा बुधवारी तब्बल 16 वा दिवस आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्रिमंडळ, छत्रपती उदयनराजे भोसले व छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये येऊन मराठा आश्‍वासनाबाबत लेखी आश्‍वासन दिले तरच उपोषण मागे घेईल, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या सर्व मंत्रिमंडळासह आंतरवली सराटी येथे जाणार का? याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. अखेर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज आंतरवली सराटी येथे जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे, मात्र ते केव्हा जाणार यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता अजून आलेली नाही. तर  मुख्यमंत्री आंतरवली सराटी येथे येत असतील तर त्यांचे स्वागत आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर मंगळवारी सरकारला एका महिन्याची मुदत दिली. मात्र मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आंतरवालीत येऊन सर्वांसमोर सर्व मागण्या मान्य केल्याचे बाँडपेपरवर लिहून दिले तरच आपण बेमुदत उपोषण मागे घेऊ, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली. तसेच, सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल काहीही आला तरी 12 ऑक्टोबरपासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप झाले पाहिजे यासह 5 अटी त्यांनी ठेवल्या आहेत. सरकारने त्या मान्य केल्या तरी आरक्षण मिळेपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच राहील, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.