सरकार आणणार तीन कृषी कायदे परत

मुंबई/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणल्यानंतर त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी आणि संघटनांनी राजधानीमध्ये धरणे आंदोलन करत सरकारला जेरीस आणले होते, अखेर सरकारला या तिन्ही कायद्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती, मात्र सरकारकडून पुन्हा तीन कृषी कायदे आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती केंद्रीय समितीतील सदस्य पाशा पटेल यांनी दिली आहे.  कायद्यात बदल सुचवले मात्र हे कायदे परत आणले जाणार. एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार, असे केंद्रीय समितीचे सदस्य पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.
पटेल म्हणाले, केंद्र सरकार कृषी कायदे परत आणणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले होते की हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले त्यामुळे कायदे परत घेतोय. मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार असे, मोदी म्हणाले होते. केंद्र सरकारने 5 सदस्यांची समिती स्थापन केली त्यामध्ये मी सदस्य आहे. कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून एक महिन्याच्या आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अमलबजावणी करु शकते, अशी माहिती पाशा पटले यांनी दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकर्‍यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकर्‍यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिर्‍हाईक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, -झचउ बाहेर विक्री झाल्यास ’बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचे काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत असल्यामुळे शेतकर्‍यांसह संघटनांनी तीव्र विरोध करत तब्बल वर्षभर राजधानीत आंदोलन केले होते.