सिम कार्ड विकणाऱ्यांना पोलीस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – सिमकार्ड जारी करण्याबाबत सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड विकण्यासाठी सिम डीलर्सची पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे बनावट सिम कार्डची विक्री आणि एकाच नावावर किंवा आयडीवर अनेक सिम कार्डची विक्री थांबणार आहे. यामुळे स्पॅमिंग देखील कमी होऊ शकते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत, तर 67,000 डीलर्सना ब्लॅक लिस्ट मध्ये  टाकण्यात आले आहे. मे 2023 पासून सिम कार्ड विक्रेत्यांवर 300 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. बनावट सिम कार्ड रॅकेटमध्ये सामील असलेली सुमारे 66,000 व्हॉट्सअॅप खातीही ब्लॉक करण्यात आली आहेत.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, पोलिस पडताळणीशिवाय सिमकार्ड विकल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दूरसंचार मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 10 लाख सिम कार्ड डीलर आहेत ज्यांना पोलिस पडताळणी करावी लागेल. याशिवाय व्यवसायाचे (दुकान) केवायसीही करावे लागेल. उल्लंघन केल्याबद्दल 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्याच वेळी, छापील आधार कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील कॅप्चर करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी प्रिंटेड आधार कार्डचा क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागेल. दूरसंचार विभागाने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. तसे, सिमकार्डसाठी आधार कार्ड वापरण्याची गरज भासणार नाही.  तुम्ही इतर कोणत्याही आयडी प्रूफद्वारे देखील सिम कार्ड खरेदी करू शकाल. अंगठ्याचा ठसा आणि IRIS-आधारित प्रमाणीकरणा व्यतिरिक्त, आधार ई-केवायसीमध्ये चेहऱ्यावर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देखील मंजूर करण्यात आले आहे.