60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची योजना

नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संकटामुळे रोजगार मोठया प्रमाणात वाढीचे प्रयत्न झालेले नाही. मात्र युवकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला असून, रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात 60 लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून 112 जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्याने जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचे एकत्रीकरण केले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

डोंगराळ भागातही ‘पर्वतमाला’ योजनेची घोषणा
दरम्यान, देशातील डोंगराळ भागात रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी ‘पर्वतमाला’ या योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत दुर्गम आणि डोंगराळ भागामध्ये रस्ते बांधण्याचे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. हे उपक्रम पीपीपी अर्थात खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्वावर राबवले जाणार आहेत.

क्रिप्टो करन्सीवर आकारणार 30 टक्के कर
भारतात क्रिप्टो करन्सीमध्ये सर्वसामान्य वर्ग मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक करतांना दिसून येत आहे. मात्र आता डिजीटल माध्यमांतील संपत्तीवर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच या ऑनलाइन व्यवहारांवर एक टक्के टीडीएस आकारला जाईल. संपादनाचा खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये

• अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स सेक्टरला प्रोत्साहन
• दुर्गम भागात ब्रॉडबॅण्ड आणि मोबाईल सेवेसाठी संशोधन
• 2025 पर्यंत गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर जोडणीचे काम पूर्ण होणार
• येत्या पाच वर्षात 60 लाख नवे रोजगार
• 2022-23 मध्ये 5-जी मोबाईल सेवेसाठी स्पेक्ट्रम लिलाव
• 5-जी तंत्रज्ञानामुळे विकास आणि रोजगाराच्या संधी
• 400 अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनचे उत्पादन
• तीन वर्षात 100 कार्गो टर्मिनल विकसित करणार
• राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम हाती घेतला जाणार
• पर्यटनासाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचा उद्देश
• 60 किमीच्या 8 रोपवेचे बांधकाम प्रस्तावित
• टेलीकॉम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी
• सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर
• कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर
• ई-वाहनांना बॅटरी बदण्याची परवानगी देणार
• किसन ड्रोन द्वारे शेतीच्या उत्पादकतेचा आढावा घेणार
• शेती क्षेत्रात स्टार्टअपना चालना देणार
• पीएम ई-विद्या एका चॅनेलचे 200 चॅनेल्स सुरू करणार
• डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार
• पंतप्रधान आवास अंतर्गत 80 लाख घरे बांर्धीार
• आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींचा निधी
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 डिजिटल बँकिंग केंद्र सुरू करणार
• एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू
• पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर
• एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात येणार