देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी लोकांनी हिंदी शिकली पाहिजे : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यात पहिलीपासूनच आता मराठी, इंग्रजीबरोबर हिंदीही सक्तीची करण्यात येणार आहे. याविरोधात मनसेकडून जोरदार विरोध करण्यात येत असला तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीचे समर्थन केले आहे. तसेच देशभरात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी भाषेचा पर्याय ठेवण्यात आल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. संपर्कसूत्राची भाषा म्हणून लोकांनी हिंदी शिकलीच पाहिजे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नव्या शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरणावर महाराष्ट्रात शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ’राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा 3 भाषा असणार आहेत. येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणार्‍या नव्या शैक्षणिक वर्षापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. पण आता मनसेसह मराठी भाषेसाठी लढणार्‍या संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या धोरणाचे समर्थन केले आहे.

हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही ः राज ठाकरे
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यास कडाडून विरोध केला आहे. मनसे हिंदीची सक्ती कोणत्याही स्थितीत खपवून घेणार नाही. या प्रकरणी आम्ही सरकारचे सर्वत्र ’हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा देताना म्हटले आहे. राज ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.