Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

जिल्हाधिकार्‍यांच्या पाणीटंचाई आराखड्याकडे पाटोदा तहसिल कार्यालयाचा कानाडोळा

भायाळा साठवण तलावातुन पाणी उपसा सुरूच

बीड प्रतिनिधी - बीड जिल्हाप्रशासनाने हिंदी महासागरात निर्माण झालेल्या अल-निनोचा प्रभाव मान्सुनवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने आगामी क

24 वर्षांपासूनच्या थकीत बड्या 273 जणांवर पवारांची कृपा…भूविकास बँकेचे पावणे बारा कोटीचे कर्ज झाले माफ
बारावीत कमी गुण मिळाल्याने विद्यार्थिनीची आत्महत्या | LOK News 24
एकता कपूरला सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं

बीड प्रतिनिधी – बीड जिल्हाप्रशासनाने हिंदी महासागरात निर्माण झालेल्या अल-निनोचा प्रभाव मान्सुनवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने आगामी काळात पाणीटंचाई जाणवु नये यासाठी आराखडे बनवण्यासाठी दि.24 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रगती सभागृहात बैठक आयोजित केली होती त्यात उपाययोजनांबाबत निर्देश देण्यात आले होते. मात्र  पाटोदा तालुक्यातील भायाळा साठवण तलावातुन आजही अनाधिकृत विद्युत मोटारी द्वारे पाणी उपसा सुरूच असुन संबधित प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दि.27 मार्च रोजी तहसिल कार्यालय पाटोदा येथे उपविभागीय आधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाई आढावा बैठक घेण्यात आली तसेच यंत्रणांना नियोजनाबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे व तहसिल कार्यालयाच्या पथकाद्वारे महासांगवी व बांगरवाडी तलाव येथील पाणीसाठा उपलब्धता व अनाधिकृत विद्युत मोटारी हटवण्यासाठी पाहणी करण्यात आल्याचा अहवाल जिल्हाप्रशासनाला देण्यात आला मात्र आज दि.30 मार्च रोजी सायंकाळी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर विद्युत मोटारीद्वारे पाणी उपसा सुरूच होता.  लिंबागणेश, पोखरी, पिंपरनई यांच्या सार्वजनिक विहिरींनाच केवळ भायाळा साठवण तलावातील पाणी उपसा करून देण्यात येतो खाजगी मोटारी 4 वर्षापुर्वी  तोडुन पाण्यात टाकल्याचा प्रकार घडुन आला होता मात्र याचवेळी  भायाळा, वाघिरा, मेंगडेवाडी येथील गावातील सार्वजनिक विहीरी बरोबरच ईतर खाजगी शेतक-यांच्या विद्युत मोटारी बारा महिने सुरूच असुन प्रशासन भेदभाव करत असल्याचे दिसून येत आहे.

COMMENTS