मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात पुन्हा एकदा मध्य प्रदेश सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र यावेळी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्यास मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा तसाच आहे.
पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा करा, अशा सूचनाही कोर्टाने मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर कात्रीत सापडलेल्या मध्य प्रदेश सरकारला कोर्टाच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा सुधारित अहवाल सादर केला. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केल्याने आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत. सोबतच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी 12 मे रोजी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर 17 मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 2011 ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या 51 टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या 1 वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील तिढा सुटणार का ?
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार आहेत. असे असले तरी, महाराष्ट्रातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार की, नाही हा प्रश्‍न उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. मध्यप्रदेशमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने जसा सदोष डेटा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला, तसा सदोष डेटा महाराष्ट्राचा मागासवर्गीय आयोग लवकर सादर करून, राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळवून देईल का, हा प्रश्‍न अनुपस्थित राहतो.

राज्यात आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील : भुजबळ
येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असे मंत्री छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण कधी मिळेल असा सवाल विचारला जात असतांना, भुजबळ यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.