एमएसआरडीसी मुख्यालय होणार जमीनदोस्त

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वांद्रे रेक्लेमेशन येथील मुख्यालय आता 29 एकरवरील भूखंडावर उभारले जाणार आहे. जुने मुख्यालय जमीनदोस्त करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपल्या मुख्यालयासह कास्टिंग यार्डच्या 29 एकर भूखंडाचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात येणार असून लवकरच एमएसआरडीसीचे टुमदार बैठे मुख्यालय जमीनदोस्त होऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात होईल. या जागेवर बांधल्या जाणार्‍या इमारतीत 50 हजार चौरस फुटाचे कार्यालय एमएसआरडीसीला मिळणार आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूलगत सात एकर जागेवर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. मुख्यालयासमोर कास्टिंग यार्डची 22 एकर जागा आहे. दोन्ही मिळून 29 एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यासाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या होत्या. यात अदानी समूहाने बाजी मारली असून त्यांना लवकरच या कामाचे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच कामास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसीच्या मुख्यालयाच्या सात एकर जागेचा तर दुसर्‍या टप्प्यात कास्टिंग यार्डच्या 22 एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यात येईल. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या कामासाठी कास्टिंग यार्डचा वापर म्हणून केला जात आहे. पुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागणार असून त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यातील पुनर्विकास सुरू होईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक आणि निवासी संकुल उभारले जाणार आहे. या कामाला पावसाळयानंतर सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यातील संकुलात एमएसआरडीसीला मुख्यालयासाठी 50 हजार चौ. फुटांची जागा आतील फर्निचरसह कंत्राटदाराने देणे बंधनकारक असेल. एमएसआरडीसीचे मुख्यालय रिकामे, जमीनदोस्त केल्यापासून नवीन मुख्यालयाचा ताबा मिळेपर्यंत महिना दोन कोटी रुपये भाडेही अदानीकडून दिले जाणार असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यालयासाठी सध्याच्या मुख्यालयापासून 4-5 किमी अंतरावर भाडयाच्या जागेचा शोध घेतला जात आहे. शक्यतो बीकेसीतील जागेलाच प्राधान्य असेल, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. वांद्रे रेक्लेमेशनची जागा अदानी समूहाला आंदण दिली जात असल्याचा आरोप एमएसआरडीसीने फेटाळला आहे. एमएसआरडीसी आणि कंत्राटदार संयुक्त भागीदारी पद्धतीने प्रकल्प राबविणार आहेत. प्रकल्पातून जो नफा मिळेल त्यातील 23 टक्के नफा एमएसआरडीसीला मिळणार असून उर्वरित नफ्यातून खर्च वगळून शिल्लक नफा कंत्राटदाराला मिळेल, असे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे. यातून महामंडळाला किमान आठ हजार कोटी रुपये मिळतील, असाही दावा करण्यात आला आहे.