पळवापळवीतून सत्तेचे व्यवस्थापन करणे हा जनताद्रोहच!

    गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने घेतलेले वळण पाहिले, तर हा प्रवास लोकशाहीपासून सत्ताकेंद्री “व्यवहारशाही”कडे झाल्याचे स्पष्ट दिसते. २०२२ मधील शिवसेनेतील अभूतपूर्व बंड, त्यानंतर निर्माण झालेले सत्तासमीकरण, आणि मग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधील फुट, या सर्व घटनांनी राज्यातील राजकीय स्थैर्याची ऐशीतैशी टाकली. आता पुन्हा एकदा “ऑपरेशन तुतारी”सारख्या हालचालींच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत, ज्यामुळे हा सत्तानाट्याचा जांगडगुत्ता अजून किती काळ चालणार, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

     या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते; महाराष्ट्रात सध्या विकासाचा नव्हे, तर आमदार-खासदार “व्यवस्थापनाचा” राजकारणावर ताबा आहे. कोणत्या पक्षाचे किती आमदार, कोण कुणाच्या संपर्कात, कोण कुठे हलणार, या चर्चांनीच राजकीय संवाद व्यापलेला आहे. सत्तेसाठी चाललेली ही रस्सीखेच इतकी उघड आणि बेधडक झाली आहे की, जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा ही दुय्यमच नव्हे तर तृतीय स्तरावर गेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताकारण असो किंवा शरद पवार यांच्या गटाभोवती घडणाऱ्या हालचाली असो, प्रत्येक ठिकाणी सत्तेचे गणितच केंद्रस्थानी आहे. विचारधारा, तत्त्वे, आणि जनतेशी बांधिलकी या गोष्टी केवळ भाषणांपुरत्याच उरल्या आहेत. राजकीय निष्ठा ही आजच्या घडीला तात्पुरती आणि सत्तेच्या समीकरणांवर अवलंबून असलेली गोष्ट बनली आहे.

      या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वात मोठा तोटा सामान्य नागरिकांचा होत आहे. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने, जाहीरनाम्यांमधील योजना, आणि विकासाचे आराखडे, हे सर्व कागदावरच राहतात. कारण प्रत्यक्षात सरकारे टिकवणे किंवा पाडणे याच कामात राजकीय यंत्रणा गुंतलेली आहे. मंत्री, आमदार, पक्षनेते यांचा मोठा वेळ हा राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी किंवा दुसऱ्यांचे स्थैर्य बिघडवण्यासाठी खर्च होतो. यामुळे एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो की, महाराष्ट्रात खरोखर “शासन” चालते आहे की फक्त “सत्ता व्यवस्थापन” सुरू आहे? शेतकरी आत्महत्या, वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक गुंतवणुकीतील मंदी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील समस्या, या सगळ्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे वेळ आहे का? की या प्रश्नांवर चर्चा करण्यापेक्षा आमदार कुठे आहेत, कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे?

     लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा केंद्रबिंदू असतो. पण सध्याच्या परिस्थितीत मतदार केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिला आहे. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी काही महिन्यांतच पक्ष बदलणे, नवी आघाडी तयार करणे किंवा जुनी मोडणे, या घटनांनी मतदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. “आपण दिलेले मत वाया गेले का?” हा प्रश्न आज प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात निर्माण होत आहे.

     याहूनही धोकादायक बाब म्हणजे या सर्व प्रक्रियेला एक प्रकारची “सामान्य” मान्यता मिळू लागली आहे. पक्षांतराला आता राजकीय कौशल्य म्हणून पाहिले जात आहे. नैतिकतेचा प्रश्न गौण ठरत चालला आहे. ही प्रवृत्ती दीर्घकाळ टिकली, तर लोकशाहीची पायाभरणीच कमकुवत होण्याची भीती आहे.

माध्यमांची भूमिकाही इथे तितकीच महत्त्वाची ठरते. अनेकदा माध्यमांमध्येही या सत्तानाट्याला अनावश्यक महत्त्व दिले जाते, तर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना अपेक्षित जागा मिळत नाही. परिणामी, सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदूच बदलतो आणि विकासाचा अजेंडा मागे पडतो.

   आज गरज आहे ती या सगळ्या प्रवाहाला थांबवण्याची. राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची प्रवृत्ती थांबवली नाही, तर महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा आणि प्रतिष्ठा दोन्ही धोक्यात येतील. राज्याला स्थैर्य, स्पष्ट धोरणे आणि दीर्घकालीन विकास धोरणांची गरज आहे. सतत बदलणाऱ्या सत्तासमीकरणांची नाही. “कोण कुणाला पळवतो” या राजकारणातून बाहेर पडून “कोण जनतेसाठी काम करतो” याकडे लक्ष देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे हे नाट्य कधीच संपणार नाही; त्याची किंमत मात्र सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागेल. अशा प्रकारच्या कार्यपध्दतीला जनताद्रोह या पलिकडे दुसरा कोणताही शब्द योग्य ठरणार नाही!