वाळू माफियांना संरक्षण प्रकरणी मोठी कारवाईपरभणी एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे नांदेड नियंत्रण कक्षात संलग्न

नांदेड : परभणी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा, वाहतूक आणि अन्य बेकायदेशीर धंद्यांना कथित अभय मिळत असल्याच्या गंभीर तक्रारीची दखल घेत नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी धडक कारवाई करत स्थानिक गुन्हे शाखेचे (एलसीबी) पोलीस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे यांच्यासह आठ पोलीस कर्मचार्‍यांना तात्काळ नांदेड पोलीस नियंत्रण कक्षात संलग्न केले आहे. या निर्णयामुळे पोलीस विभागात एकच खळबळ उडाली असून, अवैध वाळू व्यवसायाला मिळणार्‍या कथित संरक्षणाच्या साखळीची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे.
16 जून रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीमध्ये परभणीतील काही पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे वाळू माफियांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी विलंब न लावता संबंधित अधिकार्‍यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले. या संवेदनशील प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी भोकर विभागाच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, शासनाने 9 जूनपासून वाळू उपशावर बंदी घातली असतानाही नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यात गोदावरी व मांजरा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. विष्णुपुरी प्रकल्प परिसर, धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधारा, लोहा तालुक्यातील येळी घाट, मुदखेडमधील म्हाटी घाट तसेच नायगाव परिसरात रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर वाळूची वाहतूक सुरू असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांकडून पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, पर्यावरण विभागाने स्पष्ट मनाई केलेली असतानाही काही ठिकाणी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मांजरा नदी परिसरात अवैध वाळू वाहतुकीसाठी शेकडो वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे चित्र असून, पर्यावरणीय समतोलालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. परभणीतील कारवाईनंतर आता नांदेड जिल्ह्यातील अवैध वाळू घाटांवरही कठोर पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या या धडक निर्णयामुळे अवैध वाळू माफियांविरोधातील कारवाईला नवे बळ मिळणार असून, प्रशासनातील जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.