न्यायालयीन सक्रियता

भारतीय न्यायव्यवस्था अतिशय भक्कम अशा संविधानाच्या रचनेवर उभी असली तरी, त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज अनेकवेळा अधोरेखित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या कामाची व्याप्ती वाढवत न्यायालयीन सक्रियता वाढवली आहे. मात्र ही सक्रियता अधिक प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे. न्यायालयाने अशी सक्रियता वाढवली की, न्यायालय आमच्या हक्कांवर गदा आणू पाहत आहे, अशी ओरड सातत्याने संसद सदस्यांकडून होत असते. मात्र भारतीय संविधानांचा रक्षक म्हणून जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. संसदेने केलेला कायदा हा संविधानांशी सुसंगत आहे की, नाही, हे तपासण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करते. आणि कलम 13 नुसार त्याला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार संविधानानुसार प्राप्त झाला आहे. सामान्यत: न्यायालयात येणारे खटले हे बाधित व्यक्तींनी स्वतः केलेल्या तक्रारीच्या किंवा याचिकेच्या रूपात दाखल होतात. परंतु गेल्या काही दशकांत परिस्थिती बदलली आहे. भारतीय न्यायमंडलाने त्यांच्या कार्याची व्याप्ती वाढवली आहे. उदा, सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयात कोणत्याही व्यक्तीला याचिका दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्या विषयाशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निगडित असलेली व्यक्ती ही याचिका दाखल करू शकते. अश्या यचिकांना ’जनहित याचिका’ म्हणतात. मात्र काही वेळा एखाद्या सार्वजनिक विषयाची दखल घेत न्यायालय स्वतः याचिका दाखल करून घेते, त्याला न्यायालयीन सक्रियता म्हटले जाते. ही सक्रियता अधिक प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे. याचबरोबर अनेक वर्षांपासून लाखो खटले प्रलंबित आहेत. त्या खटल्यांना अनेक दशके उलटून गेले आहेत. अशा खटल्यातील आरोपी, फिर्यादी यांचे निधन झाले आहे, तरी असे खटले चालू आहेत. या खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्याची गरज आहे. कोणतेही काम नाविण्यपूर्ण आणि त्याला स्मार्ट वर्कची जोड दिल्यास ते काम कंटाळवाणे तर वाटत नाहीच, मात्र त्याचबरोबर कामांचा निपटारा जलदगतीने होतो. त्यामुळे स्मार्ट वर्कची गरज आज सर्वच क्षेत्रात निर्माण होतांना दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणि खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने होण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे 13 दिवसांत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 5 हजार खटल्यांचा निपटारा केवळ 13 दिवसांत झाला आहे. न्यायव्यवस्थेचे जसे यश आहे, तसेच ते सरन्यायाधीश लळित यांचे देखील यश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश उदय लळित यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायालयातील पेंडीग प्रकरणं निकाली काढण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांनी अवघ्या 13 दिवसांत पाच हजारांच्यावर प्रकरणं निकाली काढली आहेत. बार अँण्ड बेंच या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 13 दिवसांत एकूण 5113 प्रकरणं निकाली काढली आहेत. यामध्ये 283 नियमित, 1212 हस्तांतरण केलेल्या तर 3618 अन्य प्रकरणांचा समावेश आहे. ही प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळित या पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायप्रक्रियेत जे बदल केलेत त्यापैकी हा एक बदल आहे. या बदलाचे स्वागत आहेच, शिवाय न्यायमूर्ती लळित यांचे कौतुकही आहे. मात्र न्यायालयीन व्यवस्थेत कामकाजात अनेक बदल अपेक्षित आहेत. आणि ते बदल माननीय न्यायमूर्ती आपल्या कार्यकाळात आणतील अशी अपेक्षा आहे. कारण त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ज्या वेगाने कामकाजाला सुरूवात केली आहे, शिवाय खटल्यांचा निपटारा ज्या वेगाने होत आहे, ते पाहता आगामी काही दिवसांत न्यायालयीन व्यवस्थेत अनेक महत्वपूर्ण बदल बघायला मिळू शकतात.