Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

संस्थांनी बोगस भरती करून केली शासनाची फसवणूक

अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी केले बनावट दस्तावेज

exclusive stamp. exclusive round grunge sign. label अशोक सोनवणे/अहमदनगर ः राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीसह शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची

सचिव भांगेंना पैश्यापुढे नातेवाईकही दिसेना
बार्टीचे प्रशिक्षण कागदोपत्री देणार्‍या संस्थेची पुन्हा निवड
सचिव भांगेंचे मागासवर्गीयांचा निधी कपातीमागे षडयंत्र ?
exclusive stamp. exclusive round grunge sign. label

अशोक सोनवणे/अहमदनगर ः राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीसह शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची भरती बंद असतांना, अहमदनगर जिल्ह्यात मात्र अनेक संस्थाचालकांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून, बोगस भरती प्रक्रिया राबवत आपले उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

यासंदर्भातील सविस्तर माहिती अशी की, बनावट दस्तऐवज तयार करून, चुकीच्या पद्धतीने शिक्षकांना मान्यता दिल्यामुळे अहमदनगर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी विभागातील विजय थोरात वरिष्ठ सहायक तसेच तत्कालीन शिक्षणाधिकारी दिलीप थोरे व तत्कालीन पुणे येथील शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांनी शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विनय सहेगल यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकाकडे केली आहे. शिक्षणाधिकारी अहमदनगर यांनी दिनांक 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ शिवाजीनगर, तालुका राहुरी या संस्थेतील श्रीमती सुनीता शेळके, बानकर सुर्यदेव, जंदुरे विनोद, आढाव मिराबाई, तांबे शरद, श्रीमती रुपाली जगधने, मच्छिंद्र शिरसाट, राहुल जंदुरे, श्रीमती आश्‍विनी नलगे यांनी पदाचा गैरवापर करून चुकीच्या मान्यता देण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षकांकडे शाळेकडे, संस्थेकडे खालील अभिलेख दिसून येत नाही. त्याची तपासणी करावी. शिक्षक हजेरीची झेरॉक्स प्रत, ऑडीट रिपोर्ट, पगारपत्रे, संच मान्यता, रजेच्या कालावधीत केलेले काम आदी अभिलेखे नाहीत. यावरुन संस्थेने बोगस शिक्षक नियुक्त्या केल्याचे दिसून येते. तसेच वरील संस्थेने शिक्षणाधिकारी जि.प. अहमदनगर यांना वरील शिक्षकांना उशिरा वैयक्तिक शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला. शिक्षणाधिकारी जि. प. अहमदनगर यांनी उशिरा सादर झालेल्या प्रस्तावाला शिक्षक मान्यता देतांना सदरची भरती संस्थेने नियमानुसार केली किंवा नाही याची तपासणी न करता त्यांनी मान्यता दिली. यावेळी शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावाबरोबर रितसर वर्तमानपत्रात जाहिरात मोठया खपाच्या दिली होती का ?, रिक्त जागा पाहिल्या नाहीत, ना हरकत प्रमाणपत्र, रोस्टर न पाळता नियुक्त्या दिल्या आहेत, यासर्व दस्तएवेज त्यांची तपासणी करण्यात यावी व सदर शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करुन दोषी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर कारवाई करावी अशी मागणी सहेगल यांनी केली आहे. 

COMMENTS